मागण्या
मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा राजीनामा घ्या.
कायद्यात बदल करा, 'बॅलेट'वर मतदान घ्या.
मागील दोन वर्षातील निवडणुका रद्द करा.
नवी दिल्ली : ‘मतचोरी’च्या आरोपांवरून निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीत चार प्रमुख मागण्यांचे निवेदन त्यांनाी सादर केले. ‘राष्ट्रपतींनी मतचोरीचे पुरावे मागितले आहेत. आम्ही गोळा केलेले पुरावे त्यांच्याकडे सादर करू,’ असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भेटीनंतर सांगितले. तसेच आमचे म्हणणे राष्ट्रपतींनी ऐकून घेतले..त्यांनी त्यावर कुठलेही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत किंवा असहमती दर्शवली नाही, असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणीही आघाडीने केली आहे.
शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजता संसदेतील संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये इंडिया आघाडीच्या खासदारांची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी खासदारांशी संवाद साधला. त्यानंतर खासदारांनी राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला. सलग चौथ्या दिवशी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा घेण्याची आग्रही मागणी केली आणि त्यासाठी निदर्शनेही केली. या शिष्टमंडळातील दहा नेत्यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (एसआयआर) आणि कथित मतचोरीवर या निवेदनातून आक्षेप नोंदवण्यात आले.
राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप केला. राष्ट्रपतींनी आमच्या आरोपांचे खंडन केले नाही. मात्र मतचोरीचे पुरावे मागितले, असे ते म्हणाले. देशातील अनेक राज्यांतील निवडणुका चोरल्या गेल्याचा आणि २०२४ ची लोकसभा निवडणूकही त्याला अपवाद नसल्याचा दावा त्यांनी केला. हे आरोप विरोधकांनी केले असून त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही..काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही राष्ट्रपतींकडे ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी केल्याचे सांगितले. राष्ट्रपतींनी पुरावे मागितले असून ते संकलित करून सादर करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या चर्चेबाबत आपण समाधानी असल्याचेही खर्गे यांनी सांगितले.
आंदोलनादरम्यान विरोधी खासदारांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे जाताना पोलिसांनी अडवले, ताब्यात घेतले आणि जंतरमंतर येथेही आंदोलन करू दिले नाही, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. आता सोमवारी सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
१. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा :
ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण देणाऱ्या २०२३ च्या कायद्यातील संबंधित तरतुदी रद्द कराव्यात.
२. एसआयआर प्रक्रिया स्थगित करा : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी. वगळण्यात आल्याचा दावा केलेल्या १३.३० कोटी मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत.
३. मतपत्रिकेद्वारे मतदान : सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापर पुन्हा सुरू करावा.
४. निवडणुका रद्द करण्याची मागणी : गेल्या दोन वर्षांतील ज्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतचोरीचे निर्णायक पुरावे असल्याचा आघाडीचा दावा आहे, त्या निवडणुका रद्द कराव्यात.
१. राहुल गांधी : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते
२. मल्लिकार्जुन खर्गे : काँग्रेस अध्यक्ष
३. ममता बॅनर्जी : तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा
४. ओमर अब्दुल्ला : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री
५. एम. ए. बेबी : माकपचे सरचिटणीस
६. डी. राजा : भाकपचे सरचिटणीस
७. राजीव राय : समाजवादी पक्षाचे खासदार
८. सुप्रिया सुळे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या
९. खा. मनोज झा : राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते
१०. खा. थोल थिरुमावलवन : विदुथलाई चिरुथैगल कच्चीचे नेते
