Rahul Gandhi INDIA Alliance Meeting : "भारतीय लोकशाही देशातील कोणत्याही एका व्यक्तीपेक्षा मोठी आहे. भारतीय लोकशाहीची हत्या करणार्यांना शिक्षा होईल याची खात्री करणे ही 'इंडिया' आघाडीच्या सर्व नेत्यांची वैयक्तिक बांधिलकी आहे. लोकशाहीची हत्या करणारा कोणत्याही सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती असो काही फरक पडत नाही; आम्ही त्यांना सोडणार नाही, अशा शब्दांमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सरकारला थेट आव्हान दिले. 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी राहुल गांधी महणाले की, "इंडिया आघाडीच्या आज झालेल्या बैठकीत विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्धार केला आहे. 'निवडणुका चोरल्या गेल्या असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत', हा संदेश जनतेच्या दरबारात यशस्वीपणे पोहोचवण्यात विरोधी पक्षांना यश आल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. बैठकीदरम्यान देशभरातील राजकीय परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या देशात जे काही चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे असून, ते तातडीने रोखले पाहिजे, अशी एक नवी प्रतिकारभावना विशेषतः तरुण वर्गात निर्माण होत असल्याचे मत यावेळी विविध नेत्यांनी नोंदवले."
देशातील सध्याच्या वातावरणाबाबत युवा पिढीमध्ये तीव्र असंतोष असून, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी तरुणांचा हा वाढता पाठिंबा विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाला नवी ताकद देणारा ठरेल, असा विश्वासही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आगामी काळात हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून जनसंपर्क आणखी वाढवण्यावर नेत्यांचे एकमत झाल्याचेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
"इंडिया आघडीच्या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, एनसीपी-एसपी, शिवसेना-यूबीटी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय-एम, सीपीआय, जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, सीपीआय-एमएल, आययूएमएल (IUML), केरळ काँग्रेस (एम), मारुमलालर्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम, विदुथलाई चिरुथाईगल काची, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, केरळ काँग्रेस (जेकब) आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यांचा समावेश आहे," अशी माहिती जयराम रमेश यांनी 'एक्स' पोस्टच्या माध्यमान दिली.
'इंडिया' (INDIA) आघाडीची शेवटची बैठक ८ जून रोजी झाली होती. भाजपविरुद्ध एकजूट राहण्यावर भर देत, आघाडीच्या सदस्यांनी 'नीट-सीबीएसई' (NEET-CBSE) वादावरून तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्याचा आणि 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया तसेच 'मत लुटमारी'च्या मुद्द्यावर भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय एकमताने घेतला होता.