PV Sindhu European badminton tour government funds : पी. व्ही. सिंधू आणि लक्ष्य सेन यांनी जर्मनीतील 'हायलो ओपन' स्पर्धेत विजेतेपद पटकावून भारताच्या युरोपीय बॅडमिंटन मोहिमेचा यशस्वी समारोप केला आहे. मात्र एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बॅडमिंटनपटूंना सरकारी निधीपासून वंचितच राहावे लागले आहे. युरोप दौऱ्यासाठी कोणत्याही भारतीय बॅडमिंटनपटूला सरकारी निधी मिळाला नव्हता, असे पी. व्ही. सिंधूने स्पष्ट केले आहे.
रविवारी जर्मनीमध्ये झालेल्या 'हायलो ओपन' स्पर्धेत एकेरी गटातील विजेतेपदे पटकावत पी. व्ही. सिंधू आणि लक्ष्य सेन यांनी भारताच्या युरोपीय बॅडमिंटन मोहिमेची सांगता दिमाखात केली. परंतु, या यशामागे निधी न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेली एक मोठी अडचण होती, ज्यामुळे अनेक भारतीय खेळाडूंना चार स्पर्धांच्या या युरोप दौऱ्याचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागला.
'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, फिनलंड, डेन्मार्क, फ्रान्स आणि जर्मनीमधील स्पर्धांसाठी 'स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया'ने (SAI) भारतीय खेळाडूंसाठी निधी जारी केला नव्हता. ६ ऑक्टोबर रोजी व्हान्टा येथे 'आर्क्टिक ओपन' सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच खेळाडूंना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. या दौऱ्यादरम्यान 'फ्रेंच ओपन'च्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या सिंधूने सांगितले की, "निधी उपलब्ध होणार नसल्याचे समजल्यानंतर मला खूप धक्का बसला. निधी कसा काय मिळाला नाही, असा प्रश्न मला पडला. माझ्या कारकिर्दीत असा अनुभव मला कधीच आला नव्हता."
"निधी मिळाला नाही म्हणून मी खेळणार नाही, असा निर्णय घेणे शक्य नव्हते. माझ्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्पर्धेत सहभागी होणे, माझ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करणे, सामने कसे खेळायचे याचा विचार करणे आणि सातत्याने सुधारणा करत राहणे. अर्थात, निधी न मिळणे ही आश्चर्याची गोष्ट होती, मग त्यामागचे कारण काहीही असो. मी काही खर्च स्वतः केला आणि 'ओजीक्यू' (Olympic Gold Quest) संस्थेकडूनही मला मदत मिळाली."
रिपोर्टनुसार, निधीच्या या समस्येमुळे खेळाडूंना या दौऱ्यातील बहुतांश प्रवास, भोजन आणि निवासाचा खर्च स्वतःच करावा लागला. बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने खेळाडूंना सांगितले होते की, फिनलंडमधील पहिल्या स्पर्धेसाठी ते राहण्याची सोय करतील, परंतु उर्वरित स्पर्धांचा खर्च खेळाडूंना स्वतःच करावा लागणार होता.
निधी नसल्याने काही खेळाडूंना आपल्या प्रशिक्षकांना सोबत नेता आले नाही. त्यामुळे सामन्यांदरम्यान त्यांना नेहमी मिळणारा पाठिंबा मिळाला नाही. फ्रेंच ओपनमध्ये जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अकाने यामागुचीचा पराभव करणाऱ्या अश्मिता चालिहाच्या सोबत, त्या स्पर्धेत तिची सहकारी इशारानी बरुआ उपस्थित होती. डेन्मार्क ओपनमध्ये तन्वी शर्मानेही प्रशिक्षकाशिवायच सहभाग घेतला होता.
या निर्णयामुळे भारतीय बॅडमिंटन वर्तुळात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काहींच्या मते, आची-नागोया येथे झालेल्या आशियाई खेळांच्या कामगिरीशी याचा संबंध असू शकतो. २०१४ नंतर पहिल्यांदाच, या आशियाई स्पर्धेत भारताला बॅडमिंटनमध्ये वैयक्तिक पदक मिळवता आले नव्हते. तर, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (SAI) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, या निर्णयाचा आशियाई खेळांच्या निकालांशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
SAI च्या नियमांनुसार, फेडरेशन्सना स्पर्धेच्या ३० दिवस आधी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. पूर्वी ही मुदत ९० किंवा ६० दिवसांची होती, परंतु फेडरेशन्सच्या विनंतीवरून ती बदलून ३० दिवस करण्यात आली होती. संबंधित अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, खेळाडूंच्या नावांसह आवश्यक असलेला प्रस्ताव वेळेवर प्राप्त झाला नव्हता. SAI ने सांगितले आहे की, आगामी स्पर्धांसाठीचा निधी पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे; परंतु युरोप दौऱ्यादरम्यान खेळाडूंनी स्वतः केलेला खर्च त्यांना परत मिळणार नाही.