विवाहित व्‍यक्‍तीने 'लिव्ह इन'मध्‍ये राहणे व्यभिचार आणि बेकायदा लग्‍नासारखेच
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : "विवाहित असूनही लिव्ह-एन-रिलेशनशिपमध्ये ( Live-in relationship ) राहणारे समाजात आपल्या आई-वडिलांचे नाव बदनाम तर करत आहेतच त्‍याचबरोबर त्यांचा सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचेही उल्‍लंघन करत आहेत. विवाहित असूनही सहमतीने स्‍त्री आणि पुरुषाने लिव्ह-एन-रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा केवळ व्‍यभिचारच नाही तर बेकायदेशीर केलेल्‍या दुसर्‍या विवाहासारखाच प्रकार आहे," अशी टिप्पणी पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्यायालयाने केली. तसेच लिव्ह-एन-रिलेशनशिपमध्ये राहण्‍याची कायदेशीर परवानगी मागणार्‍या याचिकाही फेटाळल्‍या.
'लिव्ह-इन'मधील जोडप्‍यांनी दाखल केल्‍या होत्‍या याचिका
४४ वर्षीय पुरुष आणि ४० वर्षीय महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. दोघेही विवाहित आहेत. पहिल्‍या लग्‍नापासून त्‍यांना मुलेही झाली आहेत. महिलेने २०१३ मध्‍ये घटस्फोट घेतला होता. तर पुरुषाने घटस्‍फोटासाठी अर्ज केला होता. या जाेडप्‍याबराेबरच अन्‍य दोन जोडप्‍यांनी सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्‍यास कायदेशीर परवानगी देण्‍याची मागणी करणारी याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केल्‍या होत्‍या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती संदीप मौदगील यांच्‍या एकल खंडपीठासमोर सुनवणी झाली. ( Live-in relationship )
आई-वडिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्‍काचे उल्‍लंघन
संबंधीत जोडप्‍यांच्‍या याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती संदीप मौदगील यांनी स्‍पष्‍ट केले की, भारतीय राज्‍यघटनेतील कमल २१ हे प्रत्‍येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत सन्मानाने जगण्याचा हक्क देते. हे कलम सर्व नागरिकांना जीवन स्वातंत्र्याची हमी देते; परंतु असे स्वातंत्र्य कायद्याच्या कक्षेत असले पाहिजे. याचिकाकर्ते हे आपल्या घरातून पळून गेले आणि लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. त्‍याच्‍या या कृत्‍याने कुटुंबाची बदनामी तर झालीच त्‍याचबरोबर सन्मानाने जगण्याचा त्‍यांच्‍या पालकांच्या हक्काचेही उल्‍लंघन झाले आहे. अशा जोडप्यांना घटनेच्या कलम 226 नुसार पोलिस संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही कारण अशा बेकायदेशीर संबंधांना न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे संमती दिली असे होईल, असेही न्‍यायामूर्ती मौदगील यांनी स्‍पष्‍ट केले. (Live-in relationship )
... हे तर बेकायदेशीर विवाहासारखेच
सहमतीपूर्ण संबंधांची पाश्चात्य संस्कृती आपण स्वीकारत आहाेत. याचिकाकर्त्यांमधील सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हे लग्नाचे स्वरूप आहे, असे गृहीत धरले तर याचिकाकर्त्या पुरुषाच्‍या विवाहित पत्नी व मुलांवर अन्याय होईल. विवाहित असूनही लिव्ह-इनमध्‍ये राहणे हे लग्नासारखे नसून ते व्यभिचार आणि बेकायदेशीर लग्‍नासारखेच आहे, असेही निरीक्षण न्‍यायामूर्ती मौदगील यांनी व्‍यक्‍त केले.
चुकीच्या प्रथेला प्रोत्साहन दिल्‍यासारखे हाेईल
याचिकाकर्त्या महिलेने तिच्या पतीला घटस्फोट दिला आहे; परंतु पुरुषाने आपल्या पत्नीला घटस्फोट दिलेला नाही. स्‍त्री आणि पुरुष या दोघांची सहमतीतील असणारे नातेसंबंधाला लग्नाचे स्वरूप नसते. विवाह करणे म्हणजे सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या नातेसंबंधात प्रवेश करणे ठरते. कायदेशीर विवाह हा कुटुंब सुरक्षा प्रदान करतो. मुलांच्या संगोपनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक व्यक्तीला शांततेने आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, म्हणून या प्रकारच्या नातेसंबंधांना संरक्षण देऊन, आपण चुकीच्या प्रथेला प्रोत्साहन दिल्‍यासारखे हाेईल, अशी टिप्‍पणीही न्यायमूर्ती मौदगील यांनी याचिका फेटाळताना केली.
विवाह हे एक पवित्र नाते
आई-वडिलांच्या घरातून पळून जाऊन याचिकाकर्ते कुटुंबाचा अपमान तर केल्‍याच त्‍याचबराेबर पालकांच्या सन्मानाने आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचेही उल्लंघनही केले. केवळ दोघेही काही दिवस एकत्र राहत असल्याने, कोणताही ठोस दावा न करता लिव्ह-इन-रिलेशनशिपचा त्यांचा दावा गृहित धरण्यासाठी पुरेसा नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, विवाह हे एक पवित्र नाते आहे, ज्याचे कायदेशीर परिणाम आणि सामाजिक आदर आहे. विवाहित असूनही महिला आणि पुरुषाने घरातून पळून जावून लिव्ह-एन-रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या संबंधांना प्रोत्साहन दिले तर समाजाची संपूर्ण सामाजिक जडणघडण बिघडेल. हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांना पोलिसांकडे धमकीसाठी अर्ज करू शकतात, असे स्वातंत्र्य दिले.