मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा| Bombay High Court : पंतप्रधान अथवा व्हीआयपी शहरात येतात त्यावेळी रस्ते, फूटपाथवरील फेरीवाल्यांना तत्परतेने हटवले जाते. अन्य दिवशी ही तत्परता का दिसत नाही. एका दिवसासाठी सर्व फूटपाथ चकाचक करून फेरीवालामुक्त करू शकता, मग नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांविरुद्ध दररोज कारवाईची मोहीम का रावबत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने रविवारी राज्य सरकार, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना फटकारले.
शहर व उपनगरांतील रस्ते आणि फूटपाथवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरील याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावली.
फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर विविध भागांतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधणारे विविध अंतरिम अर्ज तसेच रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत, तर गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकांवर सोमवारी न्या. सोनक व न्या. खाता यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिकेबरोबरच राज्य सरकारचा समाचार घेतला. शहरातील फूटपाथवर अतिक्रमण करणार्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
शहरातील अतिक्रमणांवर तेवढ्यापूर्ती कारवाई केली जाते. आता तात्पुरती मलमपट्टी नको तर सरकारला आता कायमस्वरूपी तोडगा काढवा लागेल,असे न्यायालयाने सुनावले. सरकारी यंत्रणा मागील अनेक वर्षांपासून आपण फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी ठोस पावले उचलत असल्याचा डांगोरा पिटत आहे. मात्र प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा गंभीर प्रश्न दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
-मुंबई उच्च न्यायालय
