POCSO case age proof high court judgment : "केवळ जन्मनोंदणी रजिस्टर (Birth Register) सादर करणे म्हणजे अल्पवयीन पीडितेची जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. ज्या व्यक्तींना जन्मतारखेची खात्री आहे, त्यांनी ठोस पुरावा देणे आवश्यक आहे; म्हणजेच जन्मनोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंदवलेल्या जन्मतारखेचा मूळ स्रोत सिद्ध करणे गरजेचे आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत गुजरात उच्च न्यायालयाने 'बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा' (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या बलात्काराच्या खटल्यात आरोपीची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली. अत्याचारावेळी पीडिता अल्पवयीन होती, हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्ष अपयशी ठरला; कारण जन्मनोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंदवलेली तिची जन्मतारीख कोणत्या आधारावर (स्रोत) नोंदवण्यात आली, हे ते सिद्ध करू शकले नाहीत, असेही आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संशयित आरोपीचे एका मुलीबरोबर प्रेमसंबंध होते. पीडित मुलीच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीमध्ये म्हटलं होते की, ७ जून २०२४ च्या रात्री आरोपीने मुलीच्या घरी जाऊन तिला पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने आपलं वय लहान आहे, तसेच शिक्षण घेणार असल्याचे सांगत तरुणास विरोध केला. यावेळी आरोपीने जीवन संपविण्याची धमकी देत तिला सोबत नेले. त्यानंतर एका गावाबाहेरील कच्च्या घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले.
सत्र न्यायालयाने घटनेच्या वेळी मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती हे सिद्ध झाले नसल्याचे स्पष्ट करत आरोपीची सुटका केली होती. याविरोधात पीडितेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती शैलेश जे. वोरा आणि न्यायमूर्ती आर. टी. वाछाणी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा संदर्भ देताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, "या प्रकरणी पीडित मुलीच्या वयाचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायतीच्या जन्मनोंदवही आणि जन्मप्रमाणपत्राची प्रत न्यायालयात सादर केली खरी, परंतु उलटतपासणीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या उपस्थितीत ही नोंद झालेली नसल्याचे मान्य केले आहे. जन्मनोंदीच्या वेळी रुग्णालयाकडून आलेला कोणताही दस्तऐवज, अर्जदाराचा लेखी अर्ज किंवा जन्मतारखेची माहिती नेमकी कोणी दिली, याचा कोणताही ठोस पुरावा न्यायालयात सादर केला गेला नव्हता."
यावेळी खंडपीठाने 'बिरका शिवा विरुद्ध तेलंगणा राज्य (२०२५)' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाचा दाखला दिला. "केवळ न्यायालयात कागदपत्र सादर करणे किंवा त्याला 'एक्झिबीट' क्रमांक मिळणे म्हणजे त्याचा मजकूर सिद्ध झाला असा होत नाही. त्या नोंदीची सत्यता सांगू शकणाऱ्या प्रत्यक्ष साक्षीदाराची साक्ष नोंदवणे आवश्यक असते," असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते.
न्यायालयाने पीडितेच्या वर्तनावरही बोट ठेवले. घटनेच्या रात्री मुलगी गच्चीवर भावंडांसोबत झोपली होती. आरोपी तिथे आला आणि तिला खाली घेऊन गेला. या संपूर्ण प्रवासात मुलीने मदतीसाठी कोणतीही आरडाओरड केली नाही किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. रिक्षाने प्रवास करताना तिने चालकालाही जबरदस्ती होत असल्याचे सांगितले नाही. तसेच ज्या घरात तिला ठेवण्यात आले होते, तिथे इतर लोक असतानाही तिने त्यांच्याकडे कोणतीही तक्रार केली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "पीडितेचे वय अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध न झाल्यामुळे तिला सज्ञान मानले जाईल. तिचे कृत्य आणि परिस्थिती पाहता हा संपूर्ण प्रकार परस्पर संमतीने झाल्याचे दिसते. आरोपीने तिला डांबून ठेवले आणि तिच्यावर अत्याचार केला, असा पीडितेचा दावा विश्वासार्ह वाटत नाही. सरकारी पक्षाला आरोपीवरील आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी आल्याने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ही याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली."