Rising North East Summit
नवी दिल्ली : दहशतवाद असो किंवा अशांतता पसरवणारे घटक असोत, आमचे सरकार झिरो टॉलरन्स धोरणाचा अवलंब करते, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राजधानी दिल्लीत आयोजित रायझिंग नॉर्थ ईस्ट गुंतवणूकदार शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी ते बोलत होते.
हा कार्यक्रम ईशान्य प्रदेशातील गुंतवणुकीचा उत्सव आहे. शिखर परिषदेला उपस्थित असलेले विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीने या प्रदेशातील संधींबाबतचा उत्साह अधोरेखित झाला आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी सर्व संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांचे अभिनंदन केले तसेच गुंतवणूक-पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतूक केले.
कार्यक्रमाला ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा, नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा आणि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुखांत मजूमदार यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान म्हणाले की, जगातील सर्वात वैविध्यपूर्ण देश अशी भारताची ओळख आहे. ईशान्य हा विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशातील सर्वात वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे. ईशान्य म्हणजे एक समृद्ध जैव-अर्थव्यवस्था, बांबू उद्योग, चहा उत्पादन, पेट्रोलियम, क्रीडा आणि कौशल्य तसेच इको-टुरिझमचे उदयोन्मुख केंद्र आहे. हा प्रदेश सेंद्रिय उत्पादनांसाठी मार्ग प्रशस्त करत आहे आणि ऊर्जेचे शक्तीस्थान बनला आहे. ईशान्य प्रदेश अष्टलक्ष्मीचे मूर्त स्वरूप आहे, जे समृद्धी आणि संधी आणते. अष्टलक्ष्मीच्या याच सामर्थ्यासह ईशान्येकडील प्रत्येक राज्य गुंतवणूक आणि नेतृत्वासाठी आपण सज्ज असल्याचे जाहीर करत आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित भारत साध्य करण्यात पूर्व भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ईशान्य प्रदेश हा पूर्व भारताचा अविभाज्य घटक आहे. मागील ११ वर्षांमध्ये ईशान्येकडील भागात झालेला परिवर्तनात्मक बदल केवळ आकडेवारीत प्रतिबिंबित होत नाही तर प्रत्यक्षात दिसून येतो. या प्रदेशाशी सरकारचे संबंध धोरणात्मक उपायांपुरते नाहीत तर तेथील लोकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी ७०० हून अधिक वेळा ईशान्य प्रदेशाचा दौरा केला आहे. एकेकाळी ईशान्य प्रदेशाकडे केवळ सीमावर्ती प्रदेश म्हणून पाहिले जात होते, मात्र आता हा प्रदेश भारताच्या विकासगाथेत आघाडीचा प्रदेश म्हणून उदयाला येत आहे.
विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच चांगले भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, ईशान्येकडील राज्ये या प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण जोपासतात. केंद्र सरकार शिक्षण आणि कौशल्य-निर्मिती उपक्रमांमध्ये भरीव गुंतवणूक करत आहे. गेल्या दशकात ईशान्येकडील शिक्षण क्षेत्रात २१ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी ८०० हून अधिक नवीन शाळा, प्रदेशातील पहिले एम्स, ९ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि २ नवीन आयआयआयटी स्थापन करणे यासारख्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा उल्लेख केला. त्यांनी मिझोरममध्ये भारतीय जनसंपर्क संस्थेच्या कॅम्पसची निर्मिती आणि प्रदेशातील २०० नवीन कौशल्य विकास संस्थांचा उल्लेख केला. ईशान्येकडे विविध क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाची प्रतिभा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे आता उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना या प्रदेशाच्या प्रचंड क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
जगभरातील प्रत्येक जेवणाच्या टेबलावर भारतीय खाद्यान्न ब्रँड असणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न साकार करण्यात ईशान्येकडील राज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या प्रदेशात उच्च दर्जाचा चहा, अननस, संत्री, लिंबू, हळद आणि आले यांचे उत्पादन झाले आहे. मेगा फूड पार्क विकसित करण्यासाठी, शीतगृहांचे जाळे वाढवण्यासाठी आणि चाचणी प्रयोगशाळेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न केले जात आहेत.
ईशान्य भारत हा संधींचा प्रदेश म्हणून त्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षण निर्माण करणे आणि संबंधित घटक, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने ही २ दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली. यामध्ये मंत्रिस्तरीय सत्र, सरकार ते उद्योग संवाद तसेच स्टार्टअप्स आणि राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन उपक्रमांचे प्रदर्शन यांचा समावेश असेल.