नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
'घटनात्मक अपराध करणाऱ्यांना पक्षचिन्हाचा लाभ मिळणार की त्या अपराधाची तक्रार करणाऱ्यांना?' असा सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे एखादा गट 'खरा पक्ष' ठरविणे योग्य आहे का तसेच आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना त्याच आमदारांचे संख्याबळ पक्षाची ओळख ठरविण्यासाठी वापरता येईल का, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या वादावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का, अशीही विचारणा केली. मात्र, न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या विवेकबुद्धीऐवजी स्वतःचा निर्णय लादत नसून, आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने केला का आणि सर्व संबंधित पर्यायांचा विचार केला का, याची तपासणी केली जात असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरणे योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, 'मतदार प्रत्यक्षात पक्षाला मतदान करतो, प्रतिनिधीला नव्हे,' असे निरीक्षण नोंदवले. एखादा आमदार निवडून आल्यानंतर पक्षाशी राजकीय संबंध तोडून दुसऱ्या गटात गेल्यास, त्याला निवडून देताना मिळालेली मते त्या नव्या गटाच्या समर्थनाचे प्रतिबिंब मानणे योग्य ठरेल का, असा सवालही न्यायालयाने केला.
'विधिमंडळातील बहुमत हा सुरक्षित निकष आहे का?'
शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना त्याच आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे पक्षाची ओळख ठरविणे कितपत योग्य आहे, असा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. विधिमंडळातील बहुमत हा संबंधित परिस्थितीत उपयुक्त निकष असू शकतो; मात्र ज्या आमदारांचेभवितव्यच अपात्रतेच्या कार्यवाहीत प्रलंबित आहे, त्यांचे बहुमत पक्ष ठरविण्यासाठी निर्णायक किंवा सुरक्षित निकष कसे ठरू शकते, अशी न्यायालयाची विचारणा होती.
कौल यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांची संख्या मोजून निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे प्रमाण, विजयी आमदार-खासदारांची संख्या तसेच दोन्ही गटांची तुलनात्मक ताकद यांचा विचार आयोगाने केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'आधी कोणता गट खरा राजकीय पक्ष हे ठरवावे'
दहाव्या अनुसूचींतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना दोन किंवा अधिक गट निर्माण झाले असतील तर विधानसभा अध्यक्षांना प्रथम 'खरा राजकीय पक्ष' कोणता, हे ठरवावे लागू शकते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तसेच, पक्षाची मूळ घटना ग्राह्य धरण्यात यावी, असेही 'हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही'
पक्ष कोणता, हे ठरविताना विधिमंडळातील संख्याबळाकडे अंधपणे पाहता येणार नाही. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून विधानसभेबाहेरील पक्षाची नेतृत्व रचना आणि संघटनात्मक स्थितीही विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे कौल यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने, 'सुभाष देसाई' निकाल त्यावेळी अस्तित्वात नसला तरी नंतरचा न्यायालयीन निकाल हा कायद्याचे स्पष्टीकरण करणारा असल्याने पूर्वीच्या घटनांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
'प्रतोद नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच'
दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात प्रतोद नेमण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षालाच आहे, असे मानल्यास आमदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील 'नाळ'च तुटेल, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तसेच, पक्षाचे मूळ अस्तित्व आणि जनाधार असलेल्या 'खऱ्या राजकीय पक्षालाच' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले पाहिजे, असा शिंदे गटाचा मुख्य युक्तिवाद आहे. संघटनात्मक बहुमत ठरविताना पदाधिकाऱ्यांची संख्या हा नेहमीच जमिनीवरील जनाधाराचा अचूक आरसा ठरत नाही. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, भारतीय राजकारणातील परिस्थितीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून कोणत्या गटाकडे खरा जनाधार आहे हे ठरविणेही अत्यंत अवघड असल्याचे नमूद केले.
केवळ आकड्यांचा खेळ नाही
पक्ष कोणता, हे ठरविताना विधिमंडळातील संख्याबळाकडे अंधपणे पाहता येणार नाही. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून विधानसभेबाहेरील पक्षाची नेतृत्व रचना आणि संघटनात्मक स्थितीही विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे कौल यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने, 'सुभाष देसाई' निकाल त्यावेळी अस्तित्वात नसला तरी नंतरचा न्यायालयीन निकाल हा कायद्याचे स्पष्टीकरण करणारा असल्याने पूर्वीच्या घटनांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
निवडणूक आयोगाला मिळालेला अधिकार हा संविधानातून प्राप्त झाला असल्याने त्याचा अर्थ व्यापक पद्धतीने लावला पाहिजे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. संविधानाच्या उद्देशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशिष्ट उद्देशाने दिलेल्या अधिकाराचा व्यापक अर्थ लावला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
'प्रतोद नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच'
दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात प्रतोद नेमण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षालाच आहे, असे मानल्यास आमदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील 'नाळ'च तुटेल, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तसेच, पक्षाचे मूळ अस्तित्व आणि जनाधार असलेल्या 'खऱ्या राजकीय पक्षालाच' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले पाहिजे, असा शिंदे गटाचा मुख्य युक्तिवाद आहे. संघटनात्मक बहुमत ठरविताना पदाधिकाऱ्यांची संख्या हा नेहमीच जमिनीवरील जनाधाराचा अचूक आरसा ठरत नाही. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, भारतीय राजकारणातील परिस्थितीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून कोणत्या गटाकडे खरा जनाधार आहे हे ठरविणेही अत्यंत अवघड असल्याचे नमूद केले.