लखनऊ: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका लहान मुलासोबत झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लहान मुलांसोबत केलेला ओरल सेक्स हा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणात लहान मुलासोबत ओरल सेक्स प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा हायकोर्टाने कमी केली आहे. कोर्टाने हा गुन्हा POCSO कायद्याच्या कलम 4 नुसार शिक्षापात्र ठरवला. परंतु हे कृत्य उत्तेजित लैंगिक अत्याचार किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार होत नाही असे देखील नमूद केले. त्यामुळे अशा प्रकरणात POCSO कायद्याच्या कलम 6 आणि 10 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषीची शिक्षा 10 वर्षांवरून 7 वर्षांपर्यंत कमी केली आणि त्याला 5000 रुपयांचा दंडही ठोठावला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सोनू कुशवाह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी हा निकाल दिला.
सत्र न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 (अनैसर्गिक लैंगिक गुन्हे), 506 (गुन्हेगारी धमकीसाठी शिक्षा) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. अल्पवयीन व्यक्तीच्या तोंडात लिंग घालणे आणि वीर्यस्खलन करणे हे कलम 5/6 किंवा कलम 9/10 POCSO कायद्याच्या कक्षेत येते का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. यावर निकाल देताना हे दोन्ही या कलमांच्या अंतर्गत येत नाहीत,असे म्हटले आहे. पण POCSO कायद्याच्या कलम 4 नुसार हे कृत्य दंडनीय आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, मुलाच्या तोंडात लिंग घालणे हे 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' या श्रेणीत येते, जे लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) च्या कलम 4 नुसार दंडनीय आहे, परंतु कायद्याच्या तरतुदींनुसार कलम 6 अंतर्गत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अपीलकर्ता सोनू कुशवाह याला ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा 10 वर्षांवरून 7 वर्षांवर आणली.
सोनू कुशवाहाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO कायदा) झाशी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते. अपीलकर्त्याविरुद्ध खटला असा होता की, तो तक्रारदाराच्या घरी आला आणि त्याच्या 10 वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन गेला आणि त्याला 20 रुपये देताना त्याच्याशी ओरल सेक्स केला.