India Nepal border tax relief
काठमांडू: भारत-नेपाळ सीमेवरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा दिलासा दिला आहे. भारतातून नेपालमध्ये आणल्या जाणाऱ्या सामानावर लावण्यात येणाऱ्या १०० नेपाळी रुपयांच्या (NPR) सीमा शुल्क (कस्टम ड्युटी) नियमाला कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या वादग्रस्त नियमानुसार, जर एखादी व्यक्ती भारतातून स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठीही नेपाळमध्ये सामान घेऊन जात असेल, तसेच त्या सामानाची किंमत १०० नेपाली रुपये (भारतीय चलनानुसार सुमारे ६२ रुपये) पेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर सीमा शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत या नियमावर बंदी घातली आहे.नेपालच्या सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती हरी प्रसाद फुयाल आणि टेक प्रसाद ढुंगाना यांच्या संयुक्त खंडपीठाने नेपालचे पंतप्रधान कार्यालय, मंत्री परिषद, वित्त मंत्रालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत या नियमाची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या नियमाच्या विरोधात कोर्टात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, १०० नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सामानावर सीमा शुल्क आकारण्याचा निर्णय हा 'सीमा शुल्क अधिनियम, २०८१' मधील तरतुदींच्या, विशेषतः सवलतीशी संबंधित असलेल्या नियमांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
पंतप्रधान बलेंद्र बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नवनिर्वाचित सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने १०० NPR पेक्षा जास्त किमतीच्या सामानावर सीमा शुल्क अनिवार्य केले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे तराई-मधेस भागातील भारत-नेपाल सीमा चौक्यांवर कडक तपासणी सुरू झाली होती. या मोहिमेला नागरिकांनी तीव्र विरोध होत होता. तर दुसरीकडे, सशस्त्र पोलीस दलाने (APF) भारतातून आणलेल्या सामानावर सीमा शुल्क भरणे सक्तीचे केले होते. या आदेशानंतर सीमा शुल्क विभाग, महसूल तपासणी विभाग, जिल्हा प्रशासन कार्यालय, नेपाल पोलीस आणि सशस्त्र पोलीस दलाच्या संयुक्त पथकांनी गस्त आणि तपासणी वाढवली होती.
या कडक धोरणामुळे मधेसच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या आणि लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. अवघ्या १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सामानावर टॅक्स भरणे आणि त्यासाठी फॉर्म भरणे यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि लहान दुकानदार प्रचंड त्रस्त झाले होते. पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंतच्या सर्व सीमा चौक्यांवर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आठवडे बाजारातून परतणाऱ्या नेपाळी नागरिकांची कसून तपासणी केली जात असल्याने त्यांना तासन्तास लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते. नागरिकांच्या बॅगा आणि पॅकेट्स उघडून त्यांची तपासणी केली जात असल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र संताप होता, ज्याला आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे ब्रेक लागला आहे.