व्ही. के. कौर
भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या दिनेश त्रिवेदी यांची बांगला देशातील भारताचे उच्चायुक्त म्हणून झालेली नियुक्ती ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली राजकीय आणि कूटनीतिक खेळी मानली जात आहे. हा निर्णय शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांना एका नवीन वळणावर नेऊन ठेवणारा आहे.
भारत आणि बांगला देश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा सकारात्मक वळण पाहायला मिळत आहे. नवी दिल्लीतील बांगला देशचे उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह यांनी अलीकडेच भारतीय लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांची भेट घेऊन संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर सविस्तर चर्चा केली. या भेटीमुळे गेल्या काही काळापासून दोन्ही देशांतील तणाव निवळत असल्याचे दिसून येत आहे. दक्षिण आशियातील बदलत्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीत भारत आणि बांगला देश यांच्यातील लष्करी समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. यापूर्वी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळात दोन्ही देशांच्या संबंधांत काहीसा दुरावा निर्माण झाला होता; पण आता तो कमी होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक आणि व्यापारी आघाड्यांवरही भारताने आपली बाजू भक्कम केली आहे. भारताने नुकताच बांगला देशला 5000 टन डिझेल पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे डिझेल पाकिस्तानच्या तुलनेत निम्म्या किमतीत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. बांगला देशचा भारताकडे असलेला कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. लष्करी आणि आर्थिक स्तरावरील ही जवळीक दक्षिण आशियातील पाकिस्तानच्या प्रभावाला शह देणारी ठरत आहे.
बांगला देशसोबतच्या संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिनेश त्रिवेदी यांची बांगला देशमधील भारताचे पुढील उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्रिवेदी हे अनुभवी मुत्सद्दी प्रणय वर्मा यांची जागा घेतील. वर्मा यांची बदली आता युरोपियन युनियनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून ब्रुसेल्स येथे करण्यात आली आहे. त्रिवेंदीची नियुक्ती ही केंद्र सरकारची अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली राजकीय आणि कूटनीतिक खेळी मानली जात आहे. संसदेत महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या गदारोळात अत्यंत शांतपणे घेतलेला हा निर्णय बांगला देशासोबतच्या संबंधांना नवीन वळणावर नेऊन ठेवणारा आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत शेजारील देशांमध्ये प्रथमच एखाद्या राजकीय नेत्याची या पदावर नियुक्ती झाल्याने राजनैतिक वर्तुळात या निर्णयाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजवर शेजारील देशांमधील अशा महत्त्वाच्या पदांवर केवळ भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अनुभवी अधिकार्यांचीच वर्णी लागत असे; मात्र त्रिवेदी यांच्या रूपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिनेश त्रिवेदी यांचा राजकीय प्रवास अत्यंत वैविध्यपूर्ण राहिला आहे. मूळचे पश्चिम बंगालमधील बराकपूरचे प्रतिनिधित्व करणारे त्रिवेदी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री तसेच रेल्वेमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. विशेषतः 2012 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पावेळी त्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी भाडेवाढ सुचवली होती, ज्यावरून मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. तत्कालीन तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधानंतर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. पुढे 2021 मध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.
त्रिवेदी यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नाही. त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी अत्यंत प्रभावी आहे. कोलकात्याच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठातून व्यवस्थापन शास्त्रात पदव्युत्तर पदवी (एमबीए) संपादन केली आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी ते एक प्रशिक्षित वैमानिक म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांची स्वतःची मालवाहतूक करणारी हवाई सेवा कंपनीही होती. याशिवाय माहिती अधिकार चळवळीतही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले असून, गुन्हेगार आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड करणार्या व्होरा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सध्या बांगला देशातील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि तेथील अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्रिवेदी यांची निवड अत्यंत धोरणात्मक मानली जात आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणाची आणि भाषेची जाण असल्याने त्यांना बांगला देशातील सत्ताधार्यांशी संवाद साधणे अधिक सुलभ होईल, अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे. उभय देशांमधील व्यापारी संबंध द़ृढ करणे, सीमा सुरक्षा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवणे यांसारख्या आव्हानांचा सामना करताना त्रिवेदी यांचा अनुभव कामी येईल. दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताची पकड मजबूत करण्यासाठी या नियुक्तीकडे एक मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिले जात आहे. सीमा व्यवस्थापन, घुसखोरी, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या विषयांवर त्यांची पकड असल्याने ढाकामध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून ते प्रभावी ठरू शकतात. रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी पायाभूत सुविधांचे अनेक मोठे प्रकल्प हाताळले आहेत. याचा फायदा भारत आणि बांगला देश यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी होऊ शकतो.
परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी हे सहसा ठरावीक प्रोटोकॉल आणि नियमांच्या चौकटीत राहून काम करतात. त्यांच्यावर प्रशासकीय बंधने असतात. यामुळे अनेकदा अनौपचारिक किंवा धाडसी निर्णय घेणे कठीण होते. याउलट, एखादा अनुभवी राजकीय नेता अशा चौकटीच्या बाहेर जाऊन लोकांशी संवाद साधू शकतो, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मोकळेपणाने सहभागी होऊ शकतो आणि दोन देशांमधील संबंधांना एक नवी दिशा देण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतो. याच उद्देशाने त्रिवेदी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते. बांगला देशात चीनचा वाढता प्रभाव ही भारतासाठी नेहमीच चिंतेची बाब राहिली आहे. चीनने तिथल्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. अशा स्थितीत त्रिवेदी यांच्यासारखा अनुभवी नेता भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ म्हणजेच ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाला अधिक बळ देऊ शकतो. व्यापार, रेल्वे आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटी वाढवून ते बांगला देशला भारताच्या अधिक जवळ आणू शकतात.
1990 च्या दशकात नेपाळमध्ये जेव्हा लोकशाहीची चळवळ जोर धरत होती आणि राजकीय स्थित्यंतरं होत होती, तेव्हा विमल प्रसाद यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वाची निवड करण्यात आली होती. परराष्ट्र धोरणाच्या विश्लेषणात असे मानले जाते की, शेजारील देशांमध्ये जेव्हा अंतर्गत राजकीय गुंतागुंत वाढते, तेव्हा केवळ नियमावलीवर चालणारे सनदी अधिकारी (आयएफएस) पुरेसे ठरत नाहीत. अशावेळी समोरच्या देशातील राजकीय नेत्यांशी वैयक्तिक आणि वैचारिक पातळीवर संवाद साधू शकेल अशा नेत्याची गरज भासते. विमल प्रसाद हे ज्येष्ठ समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांचे निकटवर्तीय होते आणि त्यांना दक्षिण आशियाई राजकारणाची सखोल जाण होती. त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारत-नेपाळ संबंधांतील संवादाची कोंडी फुटण्यास मदत झाली होती. आज त्रिवेदींच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून बांगला देशच्या बाबतीतही भारत तोच मार्ग अवलंबताना दिसत आहे. भविष्यात ही राजकीय मुत्सद्देगिरी भारत-बांगला देश संबंधांमध्ये एक नवा अध्याय लिहू शकते. अर्थात, या निर्णयाचे यशापयश आणि मूल्यमापन हे येणार्या काळात बांगला देश या पुढाकाराला कशाप्रकारे प्रतिसाद देतो, यावर अवलंबून असेल.
