NEET UG Exam Nilekani panel : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतली जाणारी 'नीट-यूजी' (NEET-UG) ही परीक्षा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा घेण्यात यावी, तसेच प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या बोर्ड परीक्षेतील गुणांनाही काही प्रमाणात भर दिला जावा, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना अनेक राज्यांनी केल्या आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडे हे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याच वृत्त 'पीटीआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.
एकाच महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षेवर असलेले विद्यार्थ्यांचे अवलंबित्व कमी करणे आणि त्यांचा ताण हलका करणे, हा या सूचनांमागील मुख्य उद्देश आहे. या सहा सदस्यीय समितीला आतापर्यंत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि तज्ज्ञांकडून ५० हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
"एकाच परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी नीट-यूजी परीक्षा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा घ्यावी, असा प्रस्ताव काही राज्यांनी मांडला आहे. याशिवाय, प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या गुणांनाही काही प्रमाणात महत्त्व दिले जावे, अशाही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. समितीने अद्याप सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या शिफारशी जाणून घेतलेल्या नाहीत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने या कृती दलाचा कार्यकाळ जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. या समितीने ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध घटकांशी अद्याप सल्लामसलत सुरू असल्याने सरकारने समितीला हा अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि पेपरफुटीसारखे प्रकार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याचाही ही समिती अभ्यास करत आहे. यामध्ये एक सुरक्षित प्रश्नपेढी तयार करणे, वर्षभर तज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न तयार करून त्यांची पडताळणी करणे आणि परीक्षा सुरू होण्याच्या काही वेळ आधी परीक्षा केंद्रांवर डिजिटल पद्धतीने प्रश्नपत्रिका पाठवणे, यांसारख्या प्रस्तावांचा विचार सुरू आहे.
नीट-यूजी पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांवरून देशभरात मोठे आंदोलन झाल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच २६ जुलै २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी या कृती दलाची घोषणा केली होती. नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे (आयबी) माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृत लाल मीना यांचा समावेश आहे.