Supreme Court Rules Consent in Mutual Divorce Cannot Be Withdrawn After Final Settlement
नवी दिल्ली : परस्पर संमतीने घटस्फोट घेताना एकदा सर्व वादांवर 'पूर्ण आणि अंतिम तडजोड' झाली की, त्यानंतर पती किंवा पत्नीला आपली संमती मागे घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कायदेशीर तडजोडीनंतरही अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्या पत्नीवर न्यायालयाने यावेळी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
दाम्पत्याचा विवाह २००० मध्ये झाला होता. २०२३ मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे सोपवले. तेथे दोन्ही पक्षांमध्ये लेखी तडजोड झाली. या करारानुसार पतीने पत्नीला १.५ कोटी रुपये, कारसाठी १४ लाख रुपये आणि दागिने देण्याचे मान्य केले. त्या बदल्यात पत्नीने त्यांच्या संयुक्त व्यवसायातील २.५ कोटी रुपये पतीच्या नावे करण्याचे मान्य केले होते. पतीने कराराप्रमाणे ७५ लाख रुपये आणि कारसाठी पैसे दिले, तर पत्नीनेही अडीच कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. मात्र, घटस्फोटाच्या अंतिम टप्प्यात पत्नीने आपली संमती अचानक मागे घेतली आणि पती व सासूविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "सामान्यतः घटस्फोटाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वी संमती मागे घेण्याचा अधिकार जोडीदाराला असतो. मात्र, जेव्हा सर्व वादांवर तडजोड होऊन व्यवहार पूर्ण होतात, तेव्हा हा अधिकार उरत नाही. मध्यस्थ किंवा न्यायालयाने प्रमाणित केलेली तडजोड ही मूळ वादाची जागा घेते. त्यातून विनाकारण माघार घेणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्ला आहे. अशा प्रकारे शब्दावरून फिरणाऱ्या व्यक्तीवर मोठा दंड आकारला पाहिजे, जेणेकरून मध्यस्थी प्रक्रियेचा कोणीही गैरवापर करणार नाही."
पत्नीने न्यायालयात दावा केला की, लेखी कराराव्यतिरिक्त पतीने तिला १७० कोटी रुपयांचे सोने देण्याचे तोंडी मान्य केले होते, मात्र करारात नमूद नव्हते. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत म्हटले, "अशा प्रकारचे दावे न्यायालयात करणे हे निव्वळ धाडस असून ही कायदेशीर व्यवस्थेची थट्टा आहे." पतीने पत्नीविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराची केस दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, २३ वर्षांच्या सुखाच्या संसारानंतर अचानक झालेली ही तक्रार केवळ पतीला त्रास देण्यासाठी आणि कायदेशीर पळवाट म्हणून केलेली कृती आहे.
संबंधित विवाह आता पुन्हा जुळणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकाराचा (कलम १४२) वापर करून हा विवाह संपुष्टात आणला. तसेच, पत्नीने दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार रद्द करून पतीला उर्वरित रक्कम देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.