Modi Cabinet Decision: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचे एकूण आर्थिक मूल्य तब्बल 2.79 लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत रबी हंगामातील सहा पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) मार्केटिंग सीझन 2027-28 साठी गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडई या सहा रबी पिकांच्या MSP मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
रबी पिकांमध्ये करडईच्या MSP मध्ये सर्वाधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे करडईची नवीन MSP 7,215 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे.
तर गव्हाच्या MSP मध्ये सर्वात कमी 25 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाची नवीन MSP आता 2,610 रुपये प्रति क्विंटल असेल.
मार्केटिंग सीझन 2027-28 साठी रबी पिकांच्या MSP मध्ये झालेली वाढ पुढीलप्रमाणे आहे.
गहू: नवीन MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल — ₹25 वाढ
बार्ली (जव): नवीन MSP ₹2,286 प्रति क्विंटल — ₹136 वाढ
हरभरा: नवीन MSP ₹5,958 प्रति क्विंटल — ₹83 वाढ
मसूर: नवीन MSP ₹7,390 प्रति क्विंटल — ₹390 वाढ
मोहरी: नवीन MSP ₹6,613 प्रति क्विंटल — ₹413 वाढ
करडई: नवीन MSP ₹7,215 प्रति क्विंटल — ₹675 वाढ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी अंदाजे 106 टक्के मार्जिन मिळेल. मोहरीसाठी हे प्रमाण 96 टक्के, मसुरीसाठी 92 टक्के, हरभऱ्यासाठी 59 टक्के, बार्लीसाठी 58 टक्के आणि करडईसाठी 50 टक्के आहे.
सरकारच्या मते, MSP वाढीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. तसेच वेगवेगळ्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळून पीक विविधीकरणालाही चालना मिळू शकते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित PM धारा या कार्यक्रमालाही मंजुरी दिली आहे. देशात अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक असलेली वीज वाहून नेणारी यंत्रणा आणि स्मार्ट ग्रिड सुविधा मजबूत करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशाच्या वीज निर्मितीत अक्षय ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी तब्बल 1,86,405 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीसाठी Intelligent Traffic Management System (ITMS) लागू करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राजधानीतील वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्त्यावरील सुरक्षितता वाढवणे आणि वाहनांची ये-जा अधिक चांगल्या पद्धतीने नियंत्रित करणे यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. दिल्लीतील या प्रकल्पासाठी अंदाजे 1,790 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या तीन निर्णयांची एकूण आर्थिक किंमत 2,79,157 कोटी रुपये आहे. यापैकी रबी पिकांच्या MSP वाढीसाठी अंदाजे 90,962 कोटी रुपये, PM धारा कार्यक्रमासाठी 1,86,405 कोटी रुपये, तर दिल्लीच्या ITMS प्रकल्पासाठी 1,790 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी MSP वाढ, देशाच्या अक्षय ऊर्जा व्यवस्थेला चालना आणि दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर अशा तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सरकारने भर दिला आहे.