Economic Survey 2025-26
देशातील लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढती 'स्क्रीन अॅडिक्शन' (स्क्रीनचे व्यसन) हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असा गंभीर इशारा गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे. सतत मोबाईलवर स्क्रोल करण्याची सवय आणि वेगाने वाढणारी लठ्ठपणा ही आता केवळ वैयक्तिक समस्या नाही तर एक सामाजिक आव्हान आहे, अशा शब्दांमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी मुलांच्या आणि तरुणांच्या बदलत्या जीवनशैलीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा अतिवापर केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे, तर मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकतेवरही विपरित परिणाम करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, "कमी वयाचे वापरकर्ते सोशल मीडियाच्या आहारी जाण्याची आणि हानिकारक मजकुराच्या संपर्कात येण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे, वय लक्षात घेऊन सोशल मीडिया प्रवेशावर मर्यादा घालण्याचे धोरण विचारात घेतले जाऊ शकते."
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी मुलांच्या आणि तरुणांच्या बदलत्या जीवनशैलीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात की, सतत मोबाईलवर स्क्रोल करण्याची सवय आणि वेगाने वाढणारी लठ्ठपणा ही आता केवळ वैयक्तिक समस्या नाही तर एक सामाजिक आव्हान आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने मुलांमध्ये मोबाईलवर स्क्रोलिंगवर बंदी घालण्यासाठी कायदे केले आहेत, परंतु हे उपाय पुरेसे नाहीत. केवळ नियम लागू करून ही सवय नियंत्रित करणे कठीण आहे. मोबाईल स्क्रीनचा मुलांच्या मानसिक विकासावर खोलवर परिणाम होत आहे. सतत स्क्रोल केल्याने एकाग्रता कमी होत आहे. वाचन, लेखन आणि विचार करण्याची कौशल्ये कमकुवत होत आहेत. याचा थेट परिणाम शिक्षण आणि वर्तनावर होतो. अशा परिस्थितीत पालकांची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. जर पालकांनी स्वतः वेळ, संवाद आणि शिस्तीकडे लक्ष दिले तर मुलांना मोबाईलच्या व्यसनापासून मोठ्या प्रमाणात दूर ठेवता येते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लठ्ठपणा ही एक गंभीर आणि वाढती समस्या आहे. बदलती जीवनशैली, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि असंतुलित खाण्याच्या सवयी ही मुख्य कारणे आहेत. हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही तर भविष्यातील पिढ्यांच्या कामगिरीचा आणि जीवनमानाचा प्रश्न आहे. या समस्या कायद्याने नियंत्रित केल्या जाऊ शकत नाहीत. हे साध्य करण्यासाठी, समाजाने स्वतःच्या सवयींवर चिंतन केले पाहिजे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.