Supreme Court Midnight Hearing: सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, कायदेशीर आणीबाणीच्या परिस्थितीत नागरिकांना मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या नागरिकावर कायदेशीर संकट आलं, तपास यंत्रणांकडून अटक करण्यात आली किंवा एखाद्याचे मूलभूत अधिकार व वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले, तर अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला मध्यरात्रीही घटनात्मक न्यायालयात सुनावणीची मागणी करता येईल. न्याय मिळण्यात वेळ ही अडचण ठरू नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, CJI सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, “सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ही लोकांची न्यायालये व्हावीत, हा माझा सातत्याने प्रयत्न राहील. कायदेशीर आणीबाणीच्या वेळी कामाच्या वेळेनंतरही नागरिक न्यायालयाशी संपर्क साधू शकतील, अशी व्यवस्था हवी.”
सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवरील याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्या वेगाने निकाली काढण्यासाठी जास्तीत जास्त संविधान पीठे स्थापन करणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. यामध्ये निवडणूक यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समावेश आहे. याची सुरुवात बिहारपासून सुरू झाली असून आता तो अनेक राज्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाज अधिक सोपे आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी नवी नियमावली (Standard Operating Procedure – SOP) लागू केली आहे. या SOP अंतर्गत वकिलांसाठी ठरावीक वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
नव्या नियमांनुसार,
सर्व प्रकरणांमध्ये वकिलांनी सुनावणी सुरू होण्याच्या किमान एक दिवस आधी आपल्या युक्तिवादासाठी लागणारी वेळ ऑनलाइन पोर्टलवर नमूद करणे बंधनकारक असेल.
वरिष्ठ वकील आणि इतर वकील यांनी सुनावणीच्या किमान तीन दिवस आधी दुसऱ्या पक्षाला लेखी निवेदनाची प्रत द्यावी लागेल.
हे लेखी निवेदन पाच पानांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
सर्व वकिलांनी ठरवून दिलेल्या वेळेतच युक्तिवाद पूर्ण करावा, असंही या SOP मध्ये सांगितलं आहे.
एकूणच, कायदेशीर आणीबाणीच्या वेळी मध्यरात्रीही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय आणि वकिलांसाठी लागू केलेली नवी SOP यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान, शिस्तबद्ध आणि नागरिककेंद्री होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा, या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.