Maternity Leave, Women Employment
नवी दिल्ली: प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे केल्यानंतर उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये महिलांच्या रोजगारात ८.४ टक्क्यांची घट झाली, तर पुरुषांच्या रोजगारात २.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रसूती लाभ सुधारणा कायद्यातील दुरुस्तीनंतर रोजगाराच्या आकडेवारीत हे बदल दिसून आल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, महिलांच्या रोजगारात घट झाली असली, तरी संबंधित कंपन्यांच्या उत्पादनात किंवा नफ्यात खूप काही बदल झालेला आढळला नाही.
प्रसूती लाभ (दुरुस्ती) कायदा, २०१७ अंतर्गत पहिल्या दोन अपत्यांसाठी महिलांना मिळणारी सशुल्क मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली. या रजेचा आर्थिक भार संबंधित कंपनीवर टाकण्यात आला. या कायद्याने ५५ वर्षांहून अधिक जुन्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करून महिला कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट लाभ मिळण्याचा अधिकार दिला. नवीन कायद्यानुसार, ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेमध्ये ठराविक अंतरावर पाळणाघर असणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच, महिला कर्मचाऱ्याला दिवसातून चार वेळा पाळणाघरात जाऊन आपल्या मुलाला भेटण्याची मुभा देणे कंपनीसाठी बंधनकारक करण्यात आले.
'मॅन्डेटेड मॅटर्निटी लीव्ह अँड लेबर सबस्टिट्यूशन: फर्म-लेव्हल एव्हिडन्स फ्रॉम इंडिया' या अभ्यासात महिलांच्या रोजगारासोबतच त्यांच्या कामाच्या दिवसांमधील बदलांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, कायद्यातील दुरुस्तीनंतर संबंधित कंपन्यांमध्ये महिलांनी काम केलेल्या दिवसांच्या संख्येत ९.५ टक्क्यांची घट झाली. दुसरीकडे, पुरुषांच्या कामाच्या दिवसांत २.१ टक्क्यांनी वाढ झाली. हा अभ्यास ऑगस्टमध्ये IZA Discussion Paper Series अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आला.
सौविक बॅनर्जी, प्रीती जयस्वाल (आयआयटी मुंबई) आणि रेनो येथील नेवाडा विद्यापीठाचे संकर मुखोपाध्याय या संशोधकांनी हा अभ्यास केला. यासाठी त्यांनी २०१२-१३ ते २०१९-२० या कालावधीतील वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा वापर केला.
कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्यांमधील रोजगारातील बदलांचा अभ्यास करताना संशोधकांना असे आढळले की, दुरुस्तीनंतर कंपन्यांनी महिलांची भरती कमी केली आणि पुरुषांची भरती वाढवली. मात्र, या बदलांचा कंपन्यांच्या उत्पादनावर किंवा नफ्यावर लक्षणीय परिणाम झाला नाही. ज्या उद्योगांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक होते, तेथे या बदलांचा परिणाम आणखी तीव्र असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. अशा उद्योगांमध्ये महिलांच्या रोजगारात १२ टक्क्यांची घट झाली, तर पुरुषांच्या रोजगारात ४.१ टक्क्यांची वाढ झाली.
या परिस्थितीवर उपाय म्हणून संशोधकांनी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. प्रसुती रजेचा संपूर्ण आर्थिक भार वैयक्तिक नियोक्त्यांवर टाकण्याऐवजी सामाजिक विमा व्यवस्थेद्वारे त्याचे वित्तपुरवठा करावा, अशी त्यांची सूचना आहे. याशिवाय, सरकारच्या अर्थसहाय्याने पितृत्व रजेची सुविधा सुरू करावी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिलांनाही प्रसुतीविषयक संरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.