नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मराठा, जाट, पाटीदार यासह देशभरातील अन्य प्रमुख समुदायांतर्फे दिल्लीत संसद अधिवेशन काळात आंदोलन केले जाणार आहे. ओबीसींची आरक्षण मर्यादा वाढवा आणि मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी आज (दि.२१) मराठा महासंघ आणि जाट महासभेची युती झाली. या दोन्हीही संघटनांनी दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये अखिल भारतीय जाट महासभेचे संमेलन काल झाले होते. या संमेलनासाठी मराठा महासंघाला निमंत्रण देण्यात आले होते. यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दिल्लीत संसद अधिवेशन काळामध्ये आंदोलन करण्याचे ठरले. यासाठी जाट महासभा आणि मराठा महासंघाने समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये समन्वय समितीची स्थापना होईल. त्यात मराठा, जाट यांच्यासह आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या पाटीदार यासह अन्य समुदायांच्या प्रतिनिधींचा तसेच कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहादोंडे यांनी "पुढारी"शी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनासाठी आज दुपारी महाराष्ट्र सदनात मराठा महासंघ आणि जाट महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांची रणनिती बैठक झाली. जाट महासभेचे सरचिटणीस युद्धवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह तर मराठा महासंघातर्फे अध्यक्ष दिलीप जगताप, सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे, संतोष नानावटे, राजेश निंबाळकर, नामदेव जाधव हे उपस्थित होते.
यासंदर्भात संभाजी दहातोंडे यांनी सांगितले की, जाट समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. सात राज्यांमध्ये जाटांना आरक्षण आहे तर हरियाणामध्ये आरक्षण नाही. हरियाणामध्ये देखील आरक्षण मिळावे, अशी जाट समाजाची मागणी आहे. तर, महाराष्ट्रात मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी असून त्यासाठी ओबीसीची आरक्षण मर्यादा वाढवा आणि २७ टक्क्यातून आरक्षण द्या, यासाठी मराठा समाज आग्रही आहे. या मागणीसाठी २५ जुलैला जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. राज्यातून १००० प्रतिनिधी आले होते. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राज्यातील २७ खासदार यात सहभागी झाले होते. यासाठी घटनादुरुस्ती करून ओबीसी मर्यादा वाढवा आणि मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या त्याखेरीज आरक्षण टिकणारे नाही. त्यामुळे दिल्लीत आंदोलन करणार असल्याचेही सरचिटणीस दहातोंडे म्हणाले.
हेही वाचा :