Supreme Court News
नवी दिल्ली : निवडणुकांमध्ये बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यासाठी किमान मतांची टक्केवारी अनिवार्य करण्याची तरतूद करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ५३(२) ला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने हा सल्ला केंद्राला दिले. या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ५३ (२) नुसार बिनविरोध निवडणुकांमध्ये मतदान न घेता उमेदवारांची थेट निवड करण्याची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्यांनी या तरतूदीला आव्हान दिले आहे. ही तरतूद मतदारांना 'वरीलपैकी कोणीही नाही' (नोटा) पर्याय निवडण्याच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, केवळ ९ उदाहरणे आहेत जिथे बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आले आहे. राज्य विधानसभांच्या बाबतीत असे बऱ्याच उदाहरणांमध्ये घडले असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या वतीने, वकील राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद केला की, गेल्या २५ वर्षांत संसदीय स्तरावर फक्त १ घटना घडली आहे. ज्यामध्ये बिनविरोध उमेदवाराला विजयी घोषित केले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, जो व्यक्ती ५ टक्केही मते मिळवू शकत नाही, त्या व्यक्तीला संसदेत निवडणूक कसे पाठवावे? बिनविरोध उमेदवारांसाठी किमान मतांची टक्केवारी अनिवार्य करणे, ही केवळ एक सक्षम तरतूद आहे. ज्याचा सरकार विचार करू शकते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. प्रस्तावित तरतूद बहुपक्षीय संस्कृतीला चालना देईल आणि निरोगी लोकशाही मजबूत करेल, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. तर निवडणूक आयोगाचे वकिल म्हणाले की, नोटा या पर्यायाचा निवडणुकांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुरत मतदारसंघातील एकमेव उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले होते, कारण निवडणूक बिनविरोध झाली होती, असे याचिकार्त्याने नमूद केले आहे. देशातील पहिल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची एकत्रित संख्या २५८ आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.