नवी दिल्ली : Pahalgam terror attack | जम्मू- काश्मिरच्या पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.२३) एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्यांना डोंगराळ प्रदेशात आणि दुर्गम ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. पर्यटक मोठ्या संख्येने जमतात अशा ठिकाणी सशस्त्र दल तैनात करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याने काश्मीरमधील अमरनाथ यात्रेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेत पर्यटन स्थळांवर, विशेषतः दुर्गम डोंगराळ आणि दरी भागात योग्य वैद्यकीय सुविधा देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित वैद्यकीय मदत मिळू शकेल. याचिकेनुसार, उत्तर भारतीय राज्यांमधील बहुतेक राज्यांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
उन्हाळी हंगामात पर्यटकांची संख्या जास्त असते. दहशतवादी हल्ल्यांमुळे या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पहलगाम हल्ल्यात संवेदनशील क्षेत्र असूनही कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था नसल्याचे समोर येत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. अशा ठिकाणी, दुर्गम भागात जिथे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर भेट देतात, शांत वातावरण आणि निसर्गाचा आनंद घेतात अशा ठिकाणी सशस्त्र सुरक्षा असावी. अशा उपाययोजनांद्वारेच आपण पर्यटकांना दहशतवादी हल्ल्यांपासून वाचवू शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांना सर्वोच्च न्यायालयात दोन मिनिटांचे मौन बाळगून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील आणि सर्व कर्मचाऱ्यांनी मौन बाळगले.
