VIP Darshan Row
चेन्नई : “मंत्री आणि आमदारांनी असा विचार करू नये की ते कधीही मंदिरात जाऊ शकतात आणि देव त्यांची वाट पाहत असतील. आपल्याला व्हीआयपी दर्शनाची गरजच काय? देवाच्या दरबारात सर्वजण समान आहेत,” अशा शब्दांमध्ये मंदिरांमधील व्हीआयपी दर्शनावर मद्रास उच्च न्यायालयाने तोशेरे ओढले. चर्च आणि मशिदींमध्ये अशी कोणतीही प्रथा पाळली जात नाही. हिंदू मंदिरांमध्ये सशुल्क (पैसे देऊन) व्हीआयपी दर्शन घेणे चुकीचे आणि भेदभाव करणारे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने केली.
'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना वगळून मंदिरांमधील ‘व्हीआयपी दर्शन’ आणि ‘विशेष दर्शन’ प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी पी. चोकलिंगम यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
वकील बी. जगन्नाथ यांनी सांगितले की, ‘बांके बिहारी मंदिर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष दर्शन आणि व्हीआयपी व्यवस्था बंद करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भातील अहवाल समितीने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे."
“मंत्री आणि आमदारांनी असा विचार करू नये की ते कधीही मंदिरात जाऊ शकतात आणि देव त्यांची वाट पाहत असतील. आपल्याला व्हीआयपी दर्शनाची गरजच काय? देवाच्या दरबारात सर्वजण समान आहेत,” असे स्पष्ट करत सशुल्क व्हीआयपी दर्शन बंद केल्यास मंदिरांच्या महसुलाचे नुकसान होईल, हा राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) पी.व्ही. बालसुब्रमण्यम यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान सुट्टीकालीन पीठाने, 'तिरुप्पारनकुंड्रम' मंदिर प्रशासनाने नवीन मंत्री आर. निर्मलकुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दर्शन घेता यावे यासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ मंदिर उघडे ठेवून नियमांचे उल्लंघन केले होते का? याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.