Karur stampede case : करूर येथील चेंगराचेंगरी घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना अनुकंप तत्वावर सरकारी नोकऱ्या देण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
याप्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, करूर दुर्घटनेचा तपास सध्या सीबीआय (CBI) करत असून सर्वोच्च न्यायालय त्यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही निष्कर्षांवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. खंडपीठाने नमूद केले की, "नियुक्त्या या केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतील आणि लाभार्थ्यांना पहिला पगार मिळण्यापूर्वी या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल," या अटीवरच सरकारने नियुक्तीपत्रे देण्याचा कार्यक्रम पार पाडला होता. आता त्या अटीनुसारच हा अंतिम निकाल देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की, करूर दुर्घटनेतील पीडितांच्या नातेवाईकांना अशा प्रकारे सरकारी नोकऱ्या दिल्या, तर उद्या सरकारी बस अपघात किंवा सिवाकाशीतील फटाके कारखान्यांमधील आगीच्या घटनांमधील मृतांच्या नातेवाईकांकडूनही अशीच मागणी केली जाऊ शकते.तसेच 'तामिळनाडू लोकसेवा आयोगा'च्या (TNPSC) माध्यमातून हजारो तरुण सरकारी नोकरीसाठी प्रतीक्षा करत आहेत. असे असताना सरकारने या नियुक्त्यांना नियमित मंजुरीच्या प्रक्रियेतून सूट दिली, यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
पीडित कुटुंबांना थेट सरकारी नोकरी देण्याऐवजी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे हा पुनर्वसनाचा अधिक योग्य आणि शाश्वत मार्ग ठरू शकला असता, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारने या नोकऱ्या केवळ 'सामान्य' स्वरूपाच्या आहेत असा युक्तिवाद केला होता. तो फेटाळून लावत कोर्टाने सांगितले की, "कोणतीही सरकारी नोकरी ही साधी किंवा सामान्य नसते; ती एका संपूर्ण कुटुंबाला उपजीविका आणि सुरक्षितता प्रदान करते."
दरम्यान, राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना म्हटले की, वय आणि शैक्षणिक पात्रता यांसारख्या सर्व निकषांचे पालन करूनच या अनुकंप नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात टीव्हीके (TVK) सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये टीव्हीकेच्या निवडणुकीच्या रॅलीदरम्यान करूर येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत ४१ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबांसाठी विजय सरकारने पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले होते. यानुसार प्रत्येक पीडित कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.१० जुलै रोजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विजय यांनी पहिल्यांदाच करूरचा दौरा केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीडित कुटुंबांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ३२ जणांना अनुकंप तत्वावर सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे सुपूर्द केली होती.