LPG Crisis India: देशात एलपीजी (LPG) पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असताना घरगुती सिलेंडर आता १० किलोचाच मिळणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र या चर्चांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली असून, अशा प्रकारची कोणतीही योजना नसल्याचं सांगितलं आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी या संदर्भातील सर्व बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. १४.२ किलोच्या सिलेंडरमध्ये सुमारे १० किलो गॅस भरून पुरवठा करण्याचा कोणताही प्लॅन नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केलं की, अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी या चर्चा सुरू असल्याचे संकेत दिले असले तरी अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे.
दरम्यान, या चर्चेचं मूळ कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेलं तणावपूर्ण वातावरण. विशेषतः पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारताचा मोठा आयात पुरवठा या मार्गावर अवलंबून असल्याने एलपीजी स्टॉकवर दबाव निर्माण झाला आहे.
या परिस्थितीत सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कमर्शियल गॅसच्या पुरवठ्यात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, तर घरगुती सिलेंडरचा पुरवठा शक्य तितका सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एलपीजी बुकिंग सध्या ५० लाखांपर्यंत खाली आले आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यावरचा ताण काहीसा कमी झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या देशात ‘ड्राय आउट’ म्हणजेच गॅस पूर्णपणे संपला आहे अशी स्थिती नाही आणि पुरवठा सुरळीत आहे.
याचबरोबर, देशात एलपीजीच्या उत्पादनातही वाढ करण्यात आली आहे. सध्या देशातील सुमारे ५० ते ६० टक्के मागणी ही देशांतर्गत उत्पादनातून भागवली जात आहे, जी पूर्वी सुमारे ४० टक्के होती. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झालं आहे.
दरम्यान, वाढत्या अनिश्चिततेमुळे अनेक ग्राहक पर्यायी इंधनाकडे वळताना दिसत आहेत. गेल्या १० दिवसांत सुमारे २ लाख ग्राहकांनी पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शनसाठी अर्ज केले आहेत, तर ३.५ लाख ग्राहकांना नवीन PNG कनेक्शन देण्यात आले आहेत.
भारतामध्ये सध्या एकूण ३३.२ कोटी एलपीजी कनेक्शन आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने स्पष्ट केलं की, अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावं. एलपीजी पुरवठ्यावर काही प्रमाणात दबाव असला तरी कमी गॅस भरून सिलेंडर देण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.