Hindu Marriage Act : हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील विवाहबंधन तोडणे आणि विवाहित जोडप्यांना घटस्फोटस अनुमती देणाऱ्या तरतुदींचा अर्थ कठोर आणि मर्यादित स्वरूपात लावला जावा. विवाह रद्द करण्याच्या किंवा घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या तरतुदींचा व्यापक किंवा 'उदार' अर्थ लावल्यास, विवाहाचे पावित्र्य कमी होईल, असे असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले . लग्नात आवश्यक धार्मिक विधी झाल्या नाहीत म्हणून विवाह रद्द होत नाही, असे न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, जोडप्याने ब्रिटनचा व्हिसा मिळण्याच्या सोयीसाठी आर्य समाज मंदिरात घाईघाईत विवाह केला. त्याची नोंदणी केली, असे सांगितले. नंतर एका मोठ्या समारंभाची योजना असली तरी, काही वाद निर्माण झाले आणि आवश्यक विधी न झाल्याने विवाह 'सुरुवातीपासूनच अवैध' घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. आपल्या विवाहामध्ये सप्तपदीसह हिंदू विवाहाचे विधी पार पाडले नाहीत. त्यामुळे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले नाहीत या कारणास्तव त्यांचा विवाह 'शून्य आणि अवैध' (null and void) घोषित करण्याची मागणी एका जोडप्याने कौटुंबिक न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. या आदेशाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणामुळे विवाहाची स्थिरता, प्रतिष्ठा आणि टिकाऊपणा जपण्याचा कायदेशीर उद्देश दुर्लक्षित होईल. केवळ स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या परिस्थितीतच घटस्फोटाला परवानगी द्यावी. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील तरतुदी, विशेषतः शून्य घोषित करणारे विवाह (nullity), रद्द करण्यायोग्य विवाह (voidable marriages), घटस्फोट आणि न्यायिक वेगळेपणा (judicial separation) यासंबंधीच्या तरतुदींचा अर्थ आणि वापर कठोरपणे केला पाहिजे."
न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, लग्नात आवश्यक विधी (ceremonies) झाले नाहीत या कारणास्तव विवाह रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत टिकणाऱ्या नाहीत. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी एखाद्याला कलम ७ नुसार विवाह कधीही संपन्न झाला नाही या कारणास्तव तो 'सुरुवातीपासूनच अवैध' घोषित करण्याची मागणी करण्यास सक्षम करते. घटस्फोटासाठीची कारणे निश्चित करणाऱ्या सर्व तरतुदी केवळ 'विधिवत संपन्न' झालेल्या विवाहांनाच लागू होतात," असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
ही याचिका म्हणजे कायद्याला चुकीच्या दिशेने फिरवण्याचा एक प्रयत्न आहे. ही विनंती मान्य केल्यास याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतात, कारण यामुळे विवाह नोंदणी प्रणालीची बदनामी होईल. आमच्या मते, ही एक अशी सोयीस्कर वाट होऊ शकते. काही धूर्त लोक त्यांच्या दुष्ट हेतूसाठी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी याचा वापर करतील. त्यानंतर या गैरकृत्याला वैध ठरवण्यासाठी न्यायिक प्रणालीचा हस्तक्षेप मागतील, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.