पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राजस्थानमध्ये लवकर सक्तीचे आणि फसवणुकीच्या मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा केला जाणार आहे. राजस्थान सरकारने या बाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल असलेल्या जनहितार्थ याचिकेला उत्तर देताना राजस्थान सरकारने ही माहिती दिली आहे.
अधिक वाचा –
राजस्थान सरकारने म्हटले आहे की, "धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्यात विशेष कायदा नाही. सक्तीचे आणि फसवणुकीच्या मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकार सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करत आहे. पण लवकरच याबद्दलचा स्वतंत्र कायदा केला जाणार आहे."
अधिक वाचा –
भाजप नेते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी २०२२मध्ये ही जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. सक्तीने आणि फसवणुकीच्या मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी मागणी उपाध्याय यांनी या याचिकेतून केली आहे. जर सक्तीने धर्मांतर होत असेल तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकाराला दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली होती.
अधिक वाचा –
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि गुजरात अशा काही राज्यांत असे कायदे आहेत, त्या विरोधात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या सगळ्याच याचिका एकत्रित करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान सध्या जे धर्मांतर विरोधी कायदे बनले आहेत, ते घटनेतील कलम २५ च्या विरोधात आहेत, अशी मौखिक टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.