SBI Cybercrime Refund controversy : सायबर गुन्ह्यात ३.७३ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे महिला ग्राहकाने २४ तासांच्या आत बँकेसह पोलिसांना कळवले होते. त्यामुळे बँकेला "ग्राहकाने निष्काळजीपणा केला आहे," हे सिद्ध करता आलेले नाही, असे स्पष्ट करत नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) बँक ग्राहकाला ३.७३ लाख रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्या महिलेचे एसबीआयमध्ये खाते होते. एप्रिल २०१९ मध्ये 'विना-चिप' असलेली डेबिट कार्ड्स बंद होणार असल्याची माहिती तिला मिळाली होती. त्यानंतर तिला एक एसएमएस आला. यामध्ये तिचे डेबिट कार्ड ब्लॉक झाले असून ते ऑनलाइन पद्धतीने पुन्हा सुरू करता येईल, असे नमूद केले होते.
सायबर गुन्हेगारांनी काही वेळातच त्याच क्रमांकावरून महिलेस पुन्हा फोन केला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने कार्ड पुन्हा सुरू करण्यासाठी तिची मदत हवी असल्याचे सांगून 'स्टेट बँक सिक्युअर ॲप'च्या (State Bank Secure App) नोंदणीसाठी आलेला ओटीपी (OTP) मागून घेतला. महिलेने ओटीपी शेअर करताच तिच्या खात्यातून टप्प्याटप्प्याने तब्बल ३.७५ लाख रुपये परस्पर वळवण्यात आले होते.
आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने क्षणाचाही विलंब न करता बँकेच्या कस्टमर केअरला संपर्क साधून इंटरनेट बँकिंग सेवा ब्लॉक केली. तिने शाखा व्यवस्थापक आणि पोलिसांकडेही तत्काळ तक्रार नोंदवली होती.
पोलीस तपासात पश्चिम बंगालमधील संदीप बाऊरी नावाच्या सायबर भामट्याने हे पैसे लांबवल्याचे निष्पन्न झाले होते. मात्र, एवढे होऊनही बँकेने महिलेची रक्कम परत केली नाही. तिने पुन्हा एकदा बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली; परंतु, "ओटीपी शेअर केल्याने फसवणुकीत ग्राहकाचाच सहभाग किंवा दुर्लक्ष आहे," असा निष्कर्ष काढत बँकेने महिलेची तक्रार फेटाळून लावली. या निर्णयाला आव्हान देत पीडित महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महिलेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती हरिशंकर व्ही. मेनन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या 'मास्टर सर्क्युलर'चा दाखला दिला. "या नियमानुसार, बँकेत अनाधिकृत व्यवहार झाल्याचे कळल्यापासून ३ कामाच्या दिवसांच्या आत ग्राहकाने बँकेला सूचित केले, तर ग्राहकाची जबाबदारी शून्य असते. अशावेळी बँक ती रक्कम परत करण्यास बांधील असते," या ६(ii) या नियमाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. 'स्टेट बँक सिक्युअर ॲप'बाबत बँकेने पुरेशी जनजागृती केली नव्हती, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. दुसऱ्या बाजूने, बँकेने हा ग्राहकाच्या निष्काळजीपणाचा प्रकार असल्याचे सांगत आरबीआयच्या ७(i) या नियमाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील एका महत्त्वाच्या निर्णयाचा आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या मंजुरीचा संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "तक्रार त्याच दिवशी नोंदवूनही बँकेने पीडित महिलेच्या खात्यात रक्कम परत जमा करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. पोलिसांनी भामट्याला शोधून काढल्यानंतरही बँकेकडून काहीही हालचाल झाली नाही. पोलीस अहवालावरूनही महिलेचा या गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या नियमांनुसार याचिकाकर्तीची कोणतीही चूक ठरत नाही."
केरळ उच्च न्यायालयाने बँकेचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच ३.७३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई पुढील ४ आठवड्यांच्या आत पीडित महिला ग्राहकाला देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.