नवी दिल्ली; पीटीआय : सीमेपार पसरलेले सायबर गुन्हे आणि ‘डीपफेक’चे वाढते आव्हान रोखण्यासाठी एका जागतिक चौकटीची (ग्लोबल फ्रेमवर्क) नितांत गरज आहे, असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले. सर्व देशांची सरकारे, तंत्रज्ञान कंपन्या, दूरसंचार ऑपरेटर्स आणि वित्तीय संस्थांनी एकत्र येऊन अशा फसवणुकीच्या घटना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रोखणारी भक्कम यंत्रणा उभारावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भारत या क्षेत्रात मिळालेला आपला दांडगा अनुभव जगासोबत सामायिक करण्यास पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येथे आयोजित १० व्या ‘इंडिया मोबाईल काँग्रेस २०२६’ (आयएमसी) च्या उद्‌घाटन सत्रात पंतप्रधान बोलत होते. ‘तंत्रज्ञानाला विश्वासार्हता मिळते, तेव्हाच त्याचा विस्तार शक्य होतो. सायबर गुन्हे आणि फसवणूक कोणत्याही भौगोलिक सीमा मानत नाहीत; ते आधीच सीमा ओलांडून जगभरात पसरले आहेत,’ असा इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. एका देशात बसलेली व्यक्ती दुसऱ्या देशातील गुन्हेगाराच्या मदतीने तिसऱ्याच देशात सहज गुन्हा करू शकते, या वास्तवाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दूरसंचार विभाग आणि ‘सीओएआय’तर्फे ७ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित या परिषदेत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारती समूहाचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, रिलायन्स जिओचे अध्यक्ष आकाश अंबानी आणि आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांच्यासह १०० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘स्केल विदाऊट बाऊंड्रीज' (सीमांच्या पलीकडील विस्तार) ही यंदाच्या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
५ लाख कोटी रुपये वाचले
डिजिटल प्रशासनाचा दाखला देताना मोदी म्हणाले की, ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) मुळे आतापर्यंत सुमारे ५० लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. यामुळे चुकीच्या हातांत जाणारे तब्बल ५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. ‘ज्यांची काळी कमाई बंद झाली आहे, ते मोदींवर नाराज होणारच; पण जनतेचा पैसा योग्य कारणासाठी वापरला जावा यासाठी गैरप्रकार रोखण्याचा माझा निर्धार पक्का आहे,’ असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
‘डिजिटल विश्वास’ म्हणजे काय?
सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने ‘डिजिटल विश्वास’ म्हणजे नेमका काय, हे स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आपल्याला नेमका कोणाचा फोन आला आहे, आलेला संदेश खरा आहे की बनावट, ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षित आहेत का आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षित आहे का, ही खात्री मिळणे म्हणजे विश्वास होय.’ मोबाईल फोन आता केवळ संभाषणाचे साधन उरले नसून प्रशासकीय सेवा आणि लोककल्याणकारी योजना थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रभावी माध्यम बनले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
