Monalisa marriage case
तिरुवनंतपुरम : प्रयागराज कुंभमेळ्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आलेली मोनालिसा आणि मोहम्मद फरमान खान यांच्या विवाहाच्या वेळी मोनालिसा अल्पवयीन असल्याच्या आरोपाप्रकरणी, केरळ न्यायालयाने सोमवारी मध्य प्रदेश पोलिसांकडून अहवाल मागवला आहे. तिरुवनंतपुरमचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश (POCSO) शिबू एम.पी. यांनी संबंधित पोलीस स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (SHO) मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या तपासाचा तपशील मिळवून २० मे पर्यंत न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
तिरुवनंतपुरमचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालात ॲड. नेय्यातंकारा पी. नागराज यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीवर सुनावणी झाली. मोनालिसाचा विवाह झाला तेव्हा ती अल्पवयीन होती, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. मोनालिसा आणि मोहम्मद फरमान खान यांचा विवाह ११ मार्च रोजी तिरुवनंतपुरममधील एका मंदिरात झाला होता. याची माध्यमांसह सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली होती.
ॲड. नेय्यातंकारा पी. नागराज यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रार फेटाळून लावावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती. मात्र तिरुवनंतपुरमचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश (POCSO) शिबू एम.पी. यांनी ही विनंती फेटाळून लावली.
ॲड. नेय्यातंकारा पी. नागराज यांनी केलेल्या तक्रारी म्हटलं आहे की, मोनालिसा आणि मोहम्मद फरमान खान यांचा विवाह ११ मार्च रोजी तिरुवनंतपुरममधील एका मंदिरात झाला. हिंदू मंदिर असूनही हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील हा विवाह 'हिंदू विवाह कायदा, १९५५' चे उल्लंघन करून लावण्यात आला आहे. विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी मुलीच्या वयाबाबत खोटी माहिती देऊन कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा दावाही तक्रारदाराने केला आहे.
या विवाहात सहकार्य केल्याबद्दल केवळ पतीवरच नव्हे, तर केरळमधील काही राजकीय नेत्यांवर आणि मंदिर प्रशासनावरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सीपीआय(एम) राज्य सचिव एम.व्ही. गोविंदन्, शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी आणि राज्यसभा खासदार ए.ए. रहीम यांच्या नावांचा समावेश आहे.तक्रारदाराने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पोक्सो कायदा (POCSO Act), अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा आणि बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी पक्षाने या तक्रारीला विरोध केला असून, विवाहाच्या वेळी मोनालिसा सज्ञान होती असा दावा केला आहे. वयाची पडताळणी करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणासमोर आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र (Election ID), पॅन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती, ज्यानुसार तिचे वय १८ वर्षे असल्याचे दिसून येते, असे कोर्टात सांगण्यात आले. तसेच, मोनालिसाच्या वडिलांनी तिच्या पतीविरुद्ध मध्य प्रदेशात तक्रार दाखल केली असून, तिथे अद्याप तपास सुरू असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
मध्य प्रदेशात या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याने, पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी त्या तपासाचा स्पष्ट स्थिती अहवाल (Status Report) मिळवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.