Jammu and Kashmir statehood Article 370 anniversary PM Modi Amit Shah President meeting
नवी दिल्ली : जम्मू आणि कश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळणार का, या प्रश्नावर देशभरात चर्चेला उधाण आलं आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकाच दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंशी वेगवेगळ्या बैठक घेतल्या.
विशेष म्हणजे ही बैठक 5 ऑगस्ट – म्हणजे कलम 370 हटवल्याच्या सहाव्या वर्धापन दिनाच्या दोनच दिवस आधी झाली.
या बैठकींची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही, जे सामान्यतः अशा उच्चस्तरीय भेटीनंतर दिली जाते. त्यामुळे चर्चांना अधिक उधाण आले आहे. याशिवाय अमित शहा यांनी जम्मू-कश्मीरमधील भाजपचे प्रमुख आणि काही स्थानिक नेत्यांसोबतही स्वतंत्र बैठक घेतल्याचे समजते.
त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी 5 ऑगस्टच्या पूर्वसंध्येला एनडीए खासदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावल्याची माहितीही मिळत आहे.
राजकीय वर्तुळासोबतच समाजमाध्यमांवरही जोरदार चर्चा सुरू आहेत. निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि लेखक के. जे. एस. ढिल्लों यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सावध पावले टाकण्याचा सल्ला दिला.
"काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी अनेकांचे प्राण गेले. अशा स्थितीत कोणताही निर्णय घेताना घाई करू नये," असं त्यांनी ट्विट केलं.
ज्येष्ठ विश्लेषक आरती टिक्कू सिंह यांनी देखील जोरदार अफवा असल्याचे सांगितले की केंद्र सरकार जम्मू आणि कश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या तयारीत आहे. काही अफवांनुसार जम्मू आणि कश्मीरला स्वतंत्र राज्य म्हणून वेगळं केलं जाऊ शकतं, जे अत्यंत गंभीर परिणाम घडवू शकते, असं त्यांनी म्हटलं.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करून जम्मू-कश्मीर आणि लडाख अशी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फाळणी करण्यात आली होती. त्यावेळी जम्मू-कश्मीरची विधानसभाही बरखास्त झाली होती आणि प्रशासन केंद्राकडे गेला होता.
त्यावेळी आणि त्यानंतरही केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल केला जाईल, असं वेळोवेळी सांगितलं होतं. डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला शक्य तितक्या लवकर जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश दिले होते.
2024 मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये दशकानंतर निवडणुका झाल्या आणि उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी जोर धरू लागली. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे काही काळ ही मागणी मागे पडली होती, पण काँग्रेसने संसदेतील सत्रात पुन्हा ती लावून धरली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल झाल्यास, विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील का, हा प्रश्नही उपस्थित होतोय. याबाबत उमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं की, "राज्याचा दर्जा बहाल होणार असेल आणि त्यानंतर नव्याने निवडणुका होतील, तर आम्हाला काही हरकत नाही."