Pahalgam Terrorist Attack CCS Meeting Updates
नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. शत्रू देशाचा भारतातील दूतावासाला टाळे ठोकण्यात येणार आहे. पाकिस्तानच्या राजदुतांसह त्यांच्या सर्व अधिका-यांना भारत सोडण्यसाठी फक्त 48 तासांचा कालावधी दिला गेला आहे. शिवाय, सिंधू पाणी करार रद्द करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पाणी संकट निर्माण होऊ शकते. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीसीएस बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी बुधवारी रात्री पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
मिस्री म्हणाले, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू नदी पाणी करार स्थगित करण्यात आला आहे. अटारी बॉर्डर देखील बंद करण्यात आली आहे. यासोबतच पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा बंद करण्यात आले आहेत. यासोबतच पाकिस्तानमधील भारतीय दूतावास बंद करण्यात आला आहे आणि पाकिस्तानी राजदूतांना भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.
सिंधू पाणी करार हा दोन्ही देशांमध्ये 1960 पासून अस्तित्वात आहे. पहलगाम दशतवादी हल्ल्यानंतर घेण्यात भारताने थेट सिंधू पाणी करार रद्दची घोषणा केली आहे. हा पाकिस्तानसाठी झटका धक्का आहे. पाणीटंचाईमुळे ते गुडघे टेकू शकतात. सिंधू पाणी करार रद्द झाल्याने पाकिस्तानला भविष्यात जलसंकट, अन्नसंकट, आर्थिक मंदी, सार्वजनिक आरोग्य समस्या आणि राजकीय-आंतरराष्ट्रीय तणाव हे सर्व एकत्रितपणे भेडसावू शकतात.
सिंधू, झेलम आणि चेनाब नद्यांच्या पाणीसाठी पाकिस्तान पूर्णतः भारतावर अवलंबून आहे. करार रद्द झाल्यामुळे भारत या नद्यांचा प्रवाह कमी अथवा पूर्णतः रोखू शकते, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याची कमतरता भासू शकते.
पाकिस्तानमध्ये शेतीतील सुमारे 70–80% सिंचन या पश्चिम नद्यांवर अवलंबून आहे. पाणीपुरवठा कमी झाल्यास धान्य, कापूस आणि गहू यांसह इतर पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटेल. यामुळे धान्य टंचाई आणि आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.
शेतीविकासपेक्षा सुमारे 20–25% पाकिस्तानचा GDP थेट शेतीवर अवलंबून आहे. पाण्याच्या तुटवड्यामुळे शेतीतील उत्पन्न घटल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडणार आहे, बेरोजगारी वाढेल आणि देशाच्या समग्र आर्थिक वाढीत मोठा घट येईल.
सिंधू पाणी करार करार रद्द होणे हे दोन देशांमधील भरीव राजकीय तणाव वाढवू शकते. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मंचावर मदतीसाठी थांबेल, तर भारत–पाक संबंध आणखी ताणले जातील.
पाण्याच्या मर्यादित स्रोतांसाठी स्थानिक पातळीवर संघर्ष आणि नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रणासाठी झपाटलेले वाद वाढू शकतात, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो.