Indian aviation industry crisis
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा मोठघ फटका भारतातील विमान वाहतूक सेवेला बसला आहे. हा उद्योग सध्या प्रचंड तणावाखाली असून, तो बंद पडण्याच्या किंवा कामकाज थांबवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे." हा गंभीर इशारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने दिला आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'एफआयए'ने FIA ने सरकारला 'तात्काळ' मदत मागितली असून, विमान इंधनाच्या (ATF) किमतींबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
देशातील महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका सुरू असताना, सरकारने एप्रिल महिन्यासाठी देशांतर्गत विमान इंधनाच्या मूळ किमतीतील वाढ २५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांसाठी ही वाढ १०० टक्क्यांहून अधिक करण्यात आली. आता मे महिन्यासाठी किमतींचा मासिक आढावा या आठवड्याच्या शेवटी घेतला जाणार आहे.
विमान कंपन्यांनी इंधनाच्या किमतींचे तर्कसंगत प्रमाणीकरण, देशांतर्गत कामकाजासाठी एटीएफवर लावलेला ११ टक्के उत्पादन शुल्क तात्पुरता स्थगित करणे आणि प्रमुख राज्यांमधील व्हॅट (VAT) दरांमध्ये कपात करण्याची मागणी केली आहे.
FIA ने पत्रात नमूद केले आहे की, दिल्ली हे भारताचे सर्वात मोठे विमान वाहतूक केंद्र असून येथे 'व्हॅट'चा दर २५ टक्के आहे. तर तमिळनाडू येथे सर्वाधिक २९ टक्के व्हॅट आहे.मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि कोलकाता यांसारख्या मोठ्या केंद्रांवर हा दर १६ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. या सहा शहरांमधून भारतातील ५० टक्क्यांहून अधिक विमान वाहतूक चालते. विमान कंपन्यांचे कामकाज विनाखंड सुरू ठेवण्यासाठी, इंधनाच्या किमतींच्या आव्हानांवर सरकारने तातडीने मार्ग काढावा, अशी विनंती FIA ने केली आहे.
नागरी विमान वाहतूक सचिव समीर सिन्हा यांना पाठवलेल्या पत्रात FIA ने म्हटले आहे की, "पश्चिम आशियातील युद्ध आणि एटीएफच्या किमतींमधील अवाढव्य वाढीमुळे विमान वाहतूक क्षेत्राची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पूर्वी एटीएफचा खर्च विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या ३०-४० टक्के असायचा, तो एप्रिलमधील वाढीनंतर ५५-६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे काम करणे अशक्य झाले आहे." त्यातच रुपयाच्या घसरणीमुळे खर्चाचा बोजा आणखी वाढला आहे."
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, "डिझेल आणि पेट्रोलसारख्या इतर इंधनांसाठी किंमत नियंत्रण यंत्रणा आहे, जी एटीएफसाठी नाही. एटीएफची किंमत त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. भारतात उत्पादित होणाऱ्या एकूण एटीएफपैकी केवळ ३० टक्के देशांतर्गत विमान कंपन्या वापरतात, तर २० टक्के आंतरराष्ट्रीय कंपन्या वापरतात. उर्वरित ५० टक्के एटीएफ निर्यात केले जाते."