Indian Sailors Stranded at Karachi: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान काऊन्सिलरकडे मदत मागितली आहे. ही मदत कराची बंदरात गेल्या ७ महिन्यांपासून अडकलेल्या भारतीय नाविकांबाबत आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितलं की भारत सरकार अडकलेल्या नाविकांच्या, त्यांच्या शिपिंग कंपनी आणि कंपनीच्या एजंच्या संपर्कात आहे. पाकिस्तान कांसुलरकडे याबाबत मदतीची विनंती करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या कराची बंदरात सहा भारतीय नाविक गेल्या ७ महिन्यांपासून अडकून पडले आहेत. यात भारतीय मर्चंड नेवीचा एक चीफ ऑफिसरचा देखील समावेश आहे. या अडकलेल्या नाविकांना मायदेशात परत आणण्यासाठी त्यांचे कुटुंबीय सतत अपील करत आहेत. अखेर भारत सरकारने आता पाकिस्तानकडून राजनैतिक स्तरावर मदत मागितली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने १३ नोव्हेंबर रोजी याला दुजोरा दिला आहे.
मात्र या प्रकरणात एक पेच आहे. भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार नाविकांना होणाऱ्या अडचणीशी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या राजनैतिक वादाचा थेट संबंध नाहीये. जहाजाची मालक कंपनी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील व्यावसायिक वादाशी हे प्रकरण जोडलं गेलं आहे. त्यामुळं नाविकांच्या घरवापसीला इतका विलंब होत आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितलं की, भारत सरकार पाकिस्तानात अडकलेले खलाशी, शिपिंग कंपनी आणि कंपनी एजंट यांच्या संपर्कात आहे. पाकिस्तान कांसुलरकडे देखील याबाबत मदतीची विनंती केली आहे. सरकार या प्रकरणात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने सांगितलं की पाकिस्तानकडे राजनैतिक मदत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सहा भारतीय खलाशांचे जहाज १७ एप्रिल २०२६ रोजी कराची बंदरात पोहचलं होतं. त्यानंतर जहाज एका वादात अडकलं आणि चालक दलातील सदस्य बंदरावरच अडकून पडली. यात उत्तर प्रदेशमच्या प्रयागराजमध्ये राहणारे मर्चंट नेव्ही अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा यांचा समावेश आहे. ते इराणची शिपिंग कंपनी KEVER Shipping Company सोबत काम करत होते. त्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कंपनी जॉईन केली होती. ते ओमान पासून कराचीपर्यंत जहाजातून पोहचले होते.
कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार जहाज कराचीमध्ये पोहचल्यानंतर कंपनी आणि बंदर अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू झाला. याचा फटका जहाजावरील भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसला आहे.
रणधीर जायसवाल यांनी एक तांत्रिक बाजू सांगितली. ते म्हणाले की, जहाजावर तैनात असलेले कर्मचारी आपली ड्युटी मधेच सोडून जाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या जागी दुसऱ्या चालक दलाची व्यवस्था करावी लागते. जोपर्यंत कंपनी नवे कर्मचारी पाठवत नाही. तोपर्यंत सध्याचे चालक दलाला जहाज औपचारिकरित्या सोडता येत नाही.