कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
पाकिस्तानात असीम मुनीर यांच्या हाती लष्करी आणि सामरिक निर्णय प्रक्रियेची सूत्रे अधिक घट्टपणे एकवटत असतानाच प्रस्तावित २८वी घटनादुरुस्ती पाकिस्तानच्या प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल घडवू शकते.
पाकिस्तानमध्ये २७व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत विकेंद्रित लष्करी समन्वयाऐवजी आधुनिक, बहुक्षेत्रीय युद्धासाठी सक्षम, एकात्मिक आणि केंद्रीकृत कमांड निर्माण करण्यात आली आहे. या पुनर्रचनेमुळे असीम मुनीर यांच्या रूपाने भारतासमोर कट्टर, मुजोर, आक्रमक आणि चपळ शत्रू उभा राहिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या पुनर्रचनेमुळे स्थलसेना, नौदल आणि वायुसेनेचे संपूर्ण परिचालन आणि सामरिक नियंत्रण फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याकडे एकवटेल. या घटनादुरुस्तीमुळे आणि आमूलाग्र लष्करी बदलांमुळे अनेक कार्यात्मक आवश्यकता पूर्ण होतील. एकीकरणानंतर स्थलसेना, नौदल आणि वायुसेनेबरोबरच सायबर आणि ड्रोनसारख्या नव्या युद्ध क्षेत्रांचा समन्वय साधून आधुनिक संघर्षांसाठी अखंड आंतरदलीय कार्यक्षमता निर्माण होईल. आजपर्यंत एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेली तिन्ही दले, या दोन नव्या क्षेत्रांसह संरक्षण दल मुख्यालयाखाली 'इष्टतम संयुक्तता आणि समन्वय' या तत्त्वानुसार काम करतील.
एकाच मुख्यालयात सर्व आदेश केंद्रीकृत झाल्याने राष्ट्रीय संकटांच्या वेळी सामरिक समन्वयातून त्वरित निर्णय आणि योग्य कारवाईद्वारे जलद प्रतिसाद देणे शक्य होईल. सर्वदलीय लष्करी शक्ती, अण्वस्त्रे आणि रॉकेट फोर्सचे नियंत्रण सीडीएफकडे येईल. जुन्या संरचनेत संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचा अध्यक्ष हा समन्वय साधणारा औपचारिक आणि प्रातिनिधिक प्रमुख होता. नव्या व्यवस्थेतील संरक्षण दलप्रमुख अर्थात सीडीएफ हे पाचही दलांवर संपूर्ण, संहिताबद्ध आणि कार्यक्षम नियंत्रण असलेले घटनात्मक पद असेल. स्थलसेना, नौदल आणि वायुसेनाप्रमुख थेट सीडीएफच्या अधिपत्याखाली डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टर्समध्ये पूर्णपणे एकीकृत असतील. यापूर्वी अण्वस्त्रांच्या वापरासाठी पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखालील सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरणाची (नॅशनल कमांड अथॉरिटी-एनसीए) मंजुरी आवश्यक होती. नवीन व्यवस्थेत एनसीएचे उपाध्यक्ष असलेले सीडीएफ 'ॲटॉमिक ट्रिगर लॉजिक'अंतर्गत राष्ट्रीय सामरिक कमांड नोडचे प्रमुख व्यवस्थापक असतील.
राजकीय हेतू
पाकिस्तानी संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते ही पुनर्रचना 'अपरिहार्य लष्करी आधुनिकीकरण' आहे; मात्र माझ्या आकलनानुसार, त्यामागे असीम मुनीर आणि पाक लष्कराचा कुटिल राजकीय हेतू आहे. नवीन घटनादुरुस्तीनुसार सीडीएफ हे पंतप्रधानांचे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असले, तरी यापुढे लष्करी आणि संरक्षणविषयक निर्णयांमध्ये नागरी सरकारची भूमिका नगण्य किंवा बघ्याची राहण्याची शक्यता आहे. युद्धजन्य किंवा तणावाच्या परिस्थितीत नवी राष्ट्रीय कमांड महत्त्वाचे नागरी नकाराधिकारही खारीज करू शकेल. या व्यापक लष्करी पुनर्रचनेमुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवर अधिक चपळ, आक्रमक, केंद्रिकृत आणि अण्वस्त्रधारी लष्करी अधिष्ठान असीम मुनीर यांच्या कट्टर नेतृत्वाखाली उभे राहिले आहे. दुसरीकडे, मुनीर यांच्या प्रयत्नातून आकाराला आलेला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये त्रिराष्ट्रीय 'मक्का प्रतिबंध संरक्षण करार' भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
आगामी काळात लष्करी तणाव वाढविण्यासाठी किंवा भारतीय सामरिक कारवायांना त्वरित प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानने खोलवर मारा करण्यास सक्षम 'आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड' स्थापन केले आहे. नवीन घटनादुरुस्तीअंतर्गत नागरी सरकारवर मोठ्या मर्यादा आल्यामुळे भारताला कोणतीही छुपी राजकीय चर्चा किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी तसेच सीमावाद किंवा अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरी सरकारऐवजी थेट संरक्षण दल मुख्यालयाशी पर्यायाने मुनीर यांच्याशी संधान साधणे अपरिहार्य ठरू शकते. यापूर्वी भारतीय स्थलसेनेला जमिनीवर, नौदलाला अरबी समुद्रात आणि वायुसेनेला हवाई क्षेत्रात एक प्रकारचा स्पष्ट फायदा मिळत असे; मात्र यापुढे हा फायदा कायम राहीलच असे नाही.
२८वी घटनादुरुस्ती आणि अंतर्गत संघर्ष
पाकिस्तानच्या सध्याच्या ४ प्रांतांची पुनर्रचना करून १८ प्रांत किंवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २८व्या घटनादुरुस्तीवरून असीम मुनीर आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्यात मतभेद आहेत. अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी लष्कराला नवीन प्रांतांची निर्मिती हवी असली, तरी आर्थिक दृष्टिकोनातून सरकार त्यासाठी अनुकूल नाही. झरदारी आणि मुनीर यांच्यातील मतभेदांमुळे राजकीय कोंडी निर्माण होऊन अखेरीस लष्करी कायदा लागू करून अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची वेळ येऊ शकते. पाक लष्कर आणि सिंधी राष्ट्रवादी गटांतील तणाव, बलुचिस्तानमध्ये हिंसाचार तीव्र होऊ शकतो. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या रक्षणासाठी चीन पाकिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करू शकतो. संभाव्य अराजकतेत पाकिस्तानमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाल्यास अमेरिका, ब्रिटन किंवा अन्य देश पाकिस्तानच्या मदतीला येणार नाहीत. या सर्वांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पाकिस्तान नेहमीप्रमाणे भारताची कुरापत काढून युद्ध सुरू करू शकतो.
भारतावर होणारे परिणाम
पाकिस्तानच्या संभाव्य घटनादुरुस्तीमुळे होणारी नवीन प्रांतनिर्मिती, अंतर्गत नकाशांतील बदल, केंद्रीय अधिकारांचे बळकटीकरण आणि प्रशासकीय फेररचना यांचा भारतीय सीमा सुरक्षा, सामरिक रणनीती आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. प्रस्तावित घटनादुरुस्तीअंतर्गत नवीन प्रांत निर्माण करताना पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान हे पाकिस्तानी केंद्रशासित प्रदेश केले जातील. प्रत्यक्षात या दोन्हींवर भारताचा सार्वभौम हक्क आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय मंचावर या सीमा बदलाला कायदेशीर विरोध करावा लागेल. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अर्थात सीपीईसी प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. येथील स्थैर्य वाढल्यास चीनला हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करता येईल. सीपीईसी भारतीय सार्वभौमत्वाला डावलून पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तो सामरिकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक आहे.
या घटनादुरुस्तीअंतर्गत सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्तानचे तुकडे करून नवीन प्रांत बनवले जातील. पाक पीपल्स पार्टी, पाक मुस्लीम लीग, पाकिस्तान तहरिक-ए-इस्लामसारखे प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक जनता या विभाजनाकडे 'प्रांतीय स्वायत्ततेवरील घाला' म्हणून पाहत असल्यामुळे घटनादुरुस्तीला तीव्र विरोध होत आहे. पाकिस्तानमधील अंतर्गत कलह, दंगे आणि अस्थिरता वाढल्यास पाकिस्तानी लष्कर नियंत्रण रेषा किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, दहशतवादी कारवाया किंवा प्रत्यक्ष हल्ल्याचा मार्ग स्वीकारू शकते. अशा परिस्थितीत भारताला सीमांवर अतिदक्षता राखावी लागेल. या घटनादुरुस्तीअंतर्गत पाकिस्तानी राष्ट्रीय वित्तीय आयोग प्रांतांचा निधी कमी करून केंद्राचा आर्थिक वाटा वाढवेल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीत मोठे फेरबदल होऊन देश आर्थिकदृष्ट्या अधिक कमकुवत आणि अस्थिर होऊ शकतो. या क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी भारतालाही आर्थिकदृष्ट्या अधिक रणनीतिक पावले उचलावी लागतील. या सर्व परिस्थितीत उपलब्ध लष्करी संसाधनांचा योग्य वापर, राजकीय आणि कूटनीतिक मुत्सद्देगिरी तसेच युद्धकौशल्य प्रभावीपणे वापरण्याबरोबरच उर्वरित अरब राष्ट्रे आणि रशियाला आपल्या बाजूने राखणे, ही भारतासाठी काळाची अपरिहार्य गरज आहे. जय हिंद!
