नवी दिल्ली: चीनवरील अवलंबिाय कमी व्हावे, देशाचा दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी भारताने विदेशी भूमीतील साठ्यांचा शोध घेणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ब्राझील, कॅनडा, फ्रान्स आणि नेदरलैंड सरकारशी यायावच चर्चा सुरू आहे.
लिथियम आणि इतर दुर्मीळ खनिजांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. एका देशावरील अवलंबित्व आपणास परवडणारे नाहीत, गेल्या वर्षी चीनने दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा आवळल्यानंतर देशातील उद्योगांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. या दुर्मीळ खनिजांचा वापर वाहन, ऊर्जा, वैद्यकीय उपकरणे, अणुऊर्जानिर्मिती, संरक्षण क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांत वापर होती.
या देशांच्या सहकायनि दुर्मीळ खनिजांचा शोध घेणे, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संयुक्त प्रकल्प राबवावा, यासाठी बोलणी सुरू केली आहेत. याशिवाय जुन्या इलेक्ट्रॉनिकमा वस्तूंमधून दुर्मीळ खनिजे पुन्हा मिळविण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहेत. जानेवारीमध्ये जर्मनीसोबत झालेल्या महत्वाच्या खनिज कराराप्रमाणे इतर देशांशी करार करण्याचे भारताने ठरविले आहे. ज्यामध्ये खनिजसंपदेचा शोध, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर तसेच दोन्ही
देशांमध्ये अथवा अन्य देशांमध्ये खनिज मालमतेचे संपादन आणि विकासकामांचा पात समावेश आहे. यात्रावत सध्या फ्रान्स, नेदरलैंड आणि ब्राझीलशी बोलणी सुरू आहेत, तर, कॅनदासोबत याचर करार करण्यापर्यंत प्रगती झाली आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी त्यावाका करार केले आहेत. पेरू आणि चिलीसोवत द्विपक्षीय करारांवर चर्चा केली जात आहे.
कॅनडाशी मार्चमध्ये करार
कॅनडासोबत युरेनियम, ऊर्जा, खनिजे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत लवकरच करार होणार आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीस कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्ती भारत भेटीवर येत आहेत. त्यात ऊर्जा सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली जाणार आहे. कॅनडाच्या नैसर्गिक संसाधन विभागाने भारतासोबत दुर्मीळ प्रनिव उत्खननाबाबत करार केला जाणार असल्याचे म्हटले होते.