नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
पतीच्या संमतीशिवाय खुला घोषित करण्याचा (विवाह संपुष्टात आणण्याचा) मुस्लीम महिलेचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च्च न्यायालयाने घेतला. त्यासाठी न्यायालयाचे मित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांची नियुक्ती केली.
हे प्रकरण मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने 22 एप्रिल 2026 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली. मुस्लीम महिला पतीच्या संमतीशिवाय विवाह संपुष्टात आणू शकते का, याचा विचार आता सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे.
‘हे प्रकरण मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे आम्ही विद्वान वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांना त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करावी, अशी विनंती करतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावरून हे प्रकरण उद्भवले आहे. मुस्लीम कायदा मुस्लीम महिलेला खुलाचा अवलंब करून तिचा विवाह संपुष्टात आणण्याचा अधिकार मान्य करतो आणि तिची इच्छा तिच्या पतीच्या इच्छेवर अवलंबून राहू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
