Petrol Diesel Export duty June 1
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १ जून पासून पुढील पंधरवड्यासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल यांच्या निर्यातीवरील शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना इंधनाच्या किरकोळ दरांमध्ये तातडीने कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.
शनिवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क १.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क १३.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले असून, एटीएफवरील शुल्क ९.५ रुपये प्रति लिटर इतके निश्चित करण्यात आले आहे. हे नवीन दर १ जूनपासून लागू होणार असून पुढील १५ दिवस ते कायम राहतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींचा आढावा घेऊन केंद्र सरकार दर पंधरा दिवसांनी या शुल्कांचा फेरविचार करते. त्यानुसार ही सुधारित दररचना जाहीर करण्यात आली आहे.
पश्चिम आशियामधील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २७ मार्च २०२६ रोजी केंद्राने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ता व पायाभूत सुविधा उपकर लागू केला होता. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात देशांतर्गत इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि निर्यातीमुळे तुटवडा निर्माण होऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश होता.
नवीन दरांनुसार पेट्रोल निर्यातीवर केवळ १.५ रुपये प्रति लिटर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. डिझेल निर्यातीवर १३.५ रुपये प्रति लिटर SAED लागू राहील, तर एटीएफ निर्यातीवर ९.५ रुपये प्रति लिटर SAED आकारला जाईल.
ही कपात १६ मे रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या दरांच्या तुलनेत लक्षणीय मानली जात आहे. त्यावेळी पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क ३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले होते, तर डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क अनुक्रमे १६.५ रुपये आणि १६ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निर्यात शुल्कातील या कपातीचा थेट परिणाम किरकोळ इंधन दरांवर होण्याची शक्यता सध्या नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, जागतिक बाजारातील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी किमतींच्या आधारे हा आढावा घेतला जातो. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढ-उतारांना सरकार वेगाने प्रतिसाद देऊ शकते आणि देशांतर्गत पुरवठ्याचा समतोल राखता येतो.