डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये डॉलरचा दर 92.80 रुपयांवरून थेट 95 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आणि मे महिन्यामध्ये तो 96च्या खाली गेला. याच तीव्र घसरणीमुळे भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चौथे स्थान घसरून आपण सहाव्या स्थानावर आलो आहोत. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ रुपयात मोजल्या जाणार्या जीडीपीची वाढ पुरेशी नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य जितके मजबूत ठेवता येईल, तितके ते ठेवणे आवश्यक आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अखेरीस बाजारपेठेतील विनिमय दरांच्या आधारे भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप घेतली होती. भारताचे ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन (नॉमिनल जीडीपी) 357 लाख कोटी रुपये इतके अंदाजण्यात आले होते. त्यावेळी प्रतिडॉलर 85.40 रुपयांच्या विनिमय दरानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एकूण मूल्य 4.18 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले होते. भारताने जपानच्या 4.10 ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीला मागे टाकत जागतिक पातळीवर चौथे स्थान पटकावले होते आणि भारताचे पुढील ध्येय जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे होते; परंतु याच दरम्यान घडलेल्या दोन विशिष्ट घडामोडींमुळे भारताचा हा जागतिक क्रम दोन अंकांनी घसरून आपण तात्पुरते सहाव्या स्थानावर आलो आहोत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’नुसार, जपानचा जीडीपी 4.38 ट्रिलियन डॉलर आणि ब्रिटनचा जीडीपी 4.26 ट्रिलियन डॉलर नोंदवला गेला आहे, तर भारताचा जीडीपी घसरून 4.15 ट्रिलियन डॉलरवर आला आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे, भारताच्या जीडीपी मोजणीचे आधारभूत वर्ष (बेस इयर) नुकतेच 2011-12 वरून बदलून 2022-23 करण्यात आले. या तांत्रिक बदलामुळे 2025-26 चा भारताचा जीडीपी 357 लाख कोटी रुपयांवरून पुनर्मूल्यांकित होऊन 345 लाख कोटी रुपये असा कमी निश्चित झाला; मात्र या सांख्यिकीय बदलापेक्षाही भारताची जागतिक क्रमवारी घसरण्यामागचे सर्वात मुख्य आणि वास्तविक कारण म्हणजे, रुपयाचे झालेले अवमूल्यन हेच आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या भूराजकीय संघर्षामुळे परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली आहे.
आधारभूत वर्षातील बदल ही केवळ एक प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रिया आहे; पण रुपयाची घसरण ही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पत आणि आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम करणारी बाब आहे. आर्थिक क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, भारताची चालू खात्यातील तूट (बॅलन्स ऑफ पेमेंट डेफिसिट) याच गतीने वाढत राहिली आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय शेअर बाजारातून याच वेगाने आपला पैसा काढून घेत राहिले, तर रुपया आणखी खाली घसरू शकतो. अशा परिस्थितीत डॉलरच्या परिभाषेत मोजला जाणारा भारताचा जीडीपी आणखी आकुंचन पावेल आणि जागतिक पातळीवरील आपला क्रमांक अजून खाली जाण्याचा धोका निर्माण होईल.
गेल्या काही वर्षांत भारताचा ‘नॉमिनल जीडीपी’ वेगाने वाढला आहे. 2014 ते 2026 या काळात देशाच्या जीडीपीने सरासरी 10 टक्के वार्षिक वृद्धीदर राखला आहे; परंतु याच काळात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे दरवर्षी सरासरी 3.5 ते 4.0 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. परिणामी, जेव्हा भारताचा जीडीपी डॉलरच्या मूल्यामध्ये मोजला जातो, तेव्हा त्याचा खरा वृद्धीदर अवघा 6.2 ते 7.0 टक्क्यांच्या दरम्यानच मर्यादित राहतो. याचा अर्थ भारताला जागतिक स्तरावर एक आर्थिक महासत्ता म्हणून स्वतःची प्रतिष्ठा निर्माण करायची असेल, तर रुपयाची ही सातत्यपूर्ण घसरण कोणत्याही स्थितीत थांबवणे अत्यंत अनिवार्य आहे. मागील आकडेवारीचा वेध घेतला, तर 2023-24 मध्ये रुपयाची घसरण 1.2 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 1.6 टक्के होती. तसेच 2025-26 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत ती 2.2 टक्के इतकी मर्यादित होती; परंतु जानेवारी ते मार्च 2026 या एकाच तिमाहीत हा घसरणीचा वेग एकट्या तिमाहीपुरता 2.0 टक्क्यांवर पोहोचला. नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये डॉलरचा दर 92.80 रुपयांवरून थेट 95 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आणि मे महिन्यामध्ये तो 96च्या खाली गेला. याच तीव्र घसरणीमुळे भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चौथे स्थान घसरून आपण सहाव्या स्थानावर आलो आहोत. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ रुपयात मोजल्या जाणार्या जीडीपीची वाढ पुरेशी नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य जितके मजबूत ठेवता येईल, तितके ते ठेवणे आवश्यक आहे.
*रुपया मजबूत करण्याचे मार्ग
सध्याच्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत कोणत्याही चलनाचे मूल्य हे बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमांवर ठरत असते. भारतासंदर्भात रुपयाची किंमत ही डॉलरच्या देशातील पुरवठ्यावर आणि मागणीवर अवलंबून असते. आपल्याकडे डॉलरचा पुरवठा हा वस्तू व सेवांची निर्यात, अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) देशात पाठवला जाणारा पैसा (रेमिटन्सेस) आणि परकीय गुंतवणूक (थेट परकीय गुंतवणूक - एफडीआय आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक - एफपीआय) याद्वारे होत असतो.
परंतु, आपण एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतो, तो म्हणजे परकीय गुंतवणुकीच्या बदल्यात देशाबाहेर जाणारा प्रचंड निधी. विदेशी कंपन्या भारतातून लाभांश (डिव्हिडंड), व्याज, रॉयल्टी आणि तांत्रिक शुल्काच्या (टेक्निकल फी) माध्यमातून मोठा पैसा मायदेशी पाठवत असतात. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अशाप्रकारे देशाबाहेर गेलेला निधी 101.8 अब्ज डॉलर इतका अवाढव्य होता, तर याउलट भारताला मिळालेला परतावा केवळ 53.4 अब्ज डॉलर होता. याचा अर्थ, केवळ या एकाच घटकामुळे देशातून 48.4 अब्ज डॉलरचा निव्वळ निधी परदेशात वाहून गेला.
आज भारत रुपयाच्या तीव्र अस्थिरतेचा सामना करत आहे. यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा आणि जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही अस्थिरता रोखण्यासाठी आपण त्वरित आणि कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम देशात होणार्या अनावश्यक आयातीवर अतिरिक्त सीमाशुल्क आणि नॉनटॅरिफ निर्बंध लादून ती रोखली पाहिजे. परकीय कंपन्यांकडून भारतीय बाजारपेठेत केल्या जाणार्या ‘डंपिंग’मुळे अनेक अनावश्यक वस्तूंची आयात वाढत आहे. याला चाप लावणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, परकीय चलनाच्या बाजारातील सट्टेबाजीला कठोरपणे रोखले पाहिजे आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) अनिर्बंध व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या पाहिजेत. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परकीय थेट गुंतवणुकीला (एफडीआय) सरसकट परवानगी न देता, ती केवळ उच्च तंत्रज्ञान (हायटेक्नॉलॉजी) क्षेत्र आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पायाभूत आर्थिक उपक्रमांपुरतीच मर्यादित ठेवली पाहिजे; जेणेकरून भविष्यात होणारा परकीय चलनातील नफ्याचा निचरा थांबेल आणि रुपयाला दीर्घकालीन स्थैर्य लाभेल. जागतिक पटलावर भारताची मान उंचावण्यासाठी रुपयाचे बळकटीकरण ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
पंतप्रधानांनी देशातील 140 कोटी जनतेला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि स्वदेशीचा स्वीकार करण्यासाठी जे सात सूत्री आवाहन केले आहे, त्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ही वेळ राजकीय चिखलफेक करण्याची किंवा दूरचित्रवाणीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याची नाही. जर रुपयाचे मूल्य वाचले आणि आपण मोठ्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढू शकलो, तर त्याचा फायदा कोणत्याही एका नेत्याला किंवा पक्षाला होणार नाही. रुपया हे भारताचे राष्ट्रीय चलन आहे. तो मोदींचा नाही, भारताचा आहे. त्याच्या भावातील स्थैर्याचा फायदा प्रत्येक भारतीयाच्या बचतीला आणि देशाच्या भविष्याला होणार आहे. इतक्या वर्षांत रुपयाची घसरण झाली, तेलाचे दर वाढले किंवा महागाई भडकली, तेव्हा एकाही नेत्यामध्ये जनतेच्या डोळ्यात डोळे घालून देशासाठी काहीतरी त्याग करण्याचे आवाहन करण्याचे धैर्य नव्हते. पंतप्रधानांचे हे आवाहन म्हणजे आधुनिक काळातील ‘स्वदेशीची’ हाक आहे, ज्यासाठी आमची संघटना गेल्या 32 वर्षांपासून संघर्ष करत आहे.
महात्मा गांधींच्या काळातील स्वदेशीची प्रतीके वेगळी होती; तेव्हा चरखा, खादी आणि परदेशी कापडावर बहिष्कार ही स्वावलंबनाची साधने होती. आजच्या काळातील स्वदेशीची प्रतीके बदलली आहेत. सौरऊर्जेवर चालणार्या इलेक्ट्रिक गाड्या, ग्रीन हायड्रोजन, अणुऊर्जेतील नवनवीन संशोधन, रासायनिक खतांना फाटा देऊन केलेली सेंद्रिय शेती आणि कोरोना काळात भारताने स्वतः तयार केलेली लस किंवा काही महिन्यांत बनवलेले 60 हजार व्हेंटिलेटर्स; हे आजच्या युगातील ‘चरखे’ आहेत. साधनसामग्री बदलली तरी मूळ विचार तोच आहे - आपल्याला आपल्या गरजा स्वतःच्या बळावर आणि संसाधनांवर पूर्ण कराव्या लागतील. परकीय भांडवल, परकीय वस्तू किंवा परकीय औदार्यावर आपण जगू शकत नाही, हाच स्वदेशीचा खरा संदेश आहे आणि तोच भारताला व रुपयाला शाश्वत आधार देणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीचा भार सरकार किंवा अर्थसंकल्प प्रदीर्घ काळासाठी स्वतःवर घेऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पातून इंधन दरवाढीचा प्रत्येक रुपया पचवला गेला, तर राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) प्रचंड वाढेल आणि त्याचा अंतिम बोजा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने जनतेवरच पडेल. तथापि, माझा असा अंदाज आहे की, तेलाचे हे चढे दर फार काळ टिकणार नाहीत. कारण, जगभरात आता पर्यायी ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढू लागला आहे. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त भारताचे परकीय चलन सर्वाधिक खर्च होते ते खाद्यतेल आयातीवर. देशाचे खाद्यतेल आयातीचे बिल वर्षाला सुमारे 18 ते 20 अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. कडधान्ये (डाळी) आणि खाद्यतेल या दोन क्षेत्रांत आपले परदेशावरील अवलंबित्व मोठे होते; पण योग्य धोरणांमुळे देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनात 56 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून, डाळींची आयात आता बरीच कमी झाली आहे; मात्र पाम तेलासारख्या स्वस्त आणि आरोग्याला हानिकारक असलेल्या खाद्यतेलाच्या आयातीकडे आपण दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले.
ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केला, तर भारत पुढील 5 ते 6 वर्षांत लक्षणीय स्वावलंबन पूर्ण करू शकतो. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण आता 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे; पण त्याहून मोठी संधी बायोगॅस (जैववायू) क्षेत्रात आहे. सध्या आपण आपल्या एकूण क्षमतेच्या केवळ 5 टक्के बायोगॅस वापरत आहोत. सवाई माधोपूर येथील एका शेतामध्ये दररोज 3 टन शेणापासून बायोगॅस तयार केला जातो. यामुळे त्यांचा दरमहा 1.5 लाख रुपयांचा वीज आणि इंधनाचा खर्च शून्य झाला आहे. शिवाय त्यातून मिळणारे सेंद्रिय खत शेतकरी विकत घेत आहेत. आयआयटी दिल्लीचे प्राध्यापक विजेंद्र विजय गेल्या 25 वर्षांपासून स्वतःची कार बायोगॅसवर चालवत आहेत. या तंत्रज्ञानाची क्षमता सिद्ध झाली आहे. आता गरज आहे ती केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची आणि मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीची.
गेल्या दशकात पारंपारिक बल्ब बदलून ‘एलईडी’चा वापर वाढल्यामुळे आज आपल्याकडे विजेची मोठी बचत झाली आहे. या अतिरिक्त विजेचा वापर घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसला पर्याय म्हणून करता येऊ शकतो. यामुळे एलपीजी आयातीचा खर्च वाचेल. मी स्वतः गेल्या तीन वर्षांपासून इलेक्ट्रिक कार वापरत असून, महिन्याला 25 हजार रुपयांची इंधन बचत करत आहे. हायवेवर आता सौरऊर्जेवर चालणारी चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जात आहेत. तसेच, चीनमधून येणार्या सोलर पॅनेल्सवर निर्बंध घातल्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या आता स्वतः भारतातच सोलर सेल्स तयार करत आहेत.
