Husband-Wife joint property case : पती-पत्नीच्या नावे संयुक्तपणे खरेदी केलेल्या आणि नोंदणीकृत मालमत्तेवर केवळ ईएमआय (EMI) भरला आहे या कारणास्तव पती संपूर्ण मालकी हक्काचा दावा करू शकत नाही, असा एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, दाम्पत्याचे लग्न १९९९ मध्ये झाले. त्यांनी २००५ मध्ये मुंबईत एक संयुक्त घर खरेदी केले होते. तथापि, २००६ मध्ये ते वेगळे राहू लागले। पतीने त्याच वर्षी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला, जो अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जेव्हा मालमत्ता पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर असते, तेव्हा केवळ आपण एकट्यानेच ती खरेदी केली आहे, या आधारावर पतीला संपूर्ण मालकी हक्क सांगण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसेच खंडपीठाने नमूद केले की, पतीचा हा दावा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अधिनियम (Benami Property Transactions Act) च्या कलम-चारचे उल्लंघन करणारा ठरू शकतो. हा अधिनियम, मालमत्तेचा खरा मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला, दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध हक्क लागू करण्यासाठी कोणताही खटला, दावा किंवा कारवाई करण्यास प्रतिबंधित करतो.
पत्नीने दावा केला होता की, मालमत्तेतील ५० टक्के हिस्सा तिचा आहे आणि तो तिच्या स्त्रीधनाचा (हिंदू कायद्यानुसार महिलेची पूर्ण आणि अनन्य मालमत्ता) भाग आहे. त्यामुळे त्यावर तिचा एकमेव मालकी हक्क आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, न्यायालयाने हे ठामपणे सांगितले की, एकदा का कोणतीही मालमत्ता दोन्ही पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदणीकृत झाली, की केवळ आपणच संपूर्ण खरेदी मूल्य भरले आहे या कारणास्तव पती एकमेव मालकी हक्काचा दावा करू शकत नाही.