High Court On Housewife Property Right : आपल्या देशात गृहिणी कुटुंबासाठी देत असलेले योगदान आणि तिचे हक्क याबाबत मागील काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. आता याच मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. केवळ गृहिणी असल्यामुळे पत्नीला पतीच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट करत गृहिणींच्या योगदानावर आधारित त्यांच्या हक्कांचे स्पष्ट निर्धारण करणारी ठोस धोरणे केंद्र सरकारने आखण्याची अपेक्षाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
पतीच्या दिल्लीतील गुरुग्राम (गुडगाव) येथील फ्लॅटमध्ये हिस्सा मिळावा, अशी मागणी पत्नीने केली होती. मात्र दिल्लीच्या रोहिणी येथील कुटुंब न्यायालयाने कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४ च्या कलम १९(१) अंतर्गत ही मागणी फेटाळली.या निर्णयाविरोधात पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पत्नीच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीने पतीच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेल्या मालमत्तेत कोणताही आर्थिक सहभाग दिला नसेल, तर तिला त्या मालमत्तेवर मालकीचा हक्क मिळणार नाही.पत्नीने केवळ गृहिणी म्हणून घर सांभाळले, एवढ्यामुळे तिला त्या मालमत्तेचा हक्क मिळणार नाही.स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात मालकी हक्क केवळ घर, कुटुंब आणि मुलांच्या देखभालीसाठी गृहिणींनी दिलेल्या योगदानाच्या आधारावर ठरवण्याची विनंती स्वीकारता येत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
गृहिणीने घर, कुटुंब किंवा मुलांसाठी दिलेल्या योगदानाचे मूल्यांकन करून मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी सध्या कोणतेही कायदेशीर प्रावधान अस्तित्वात नाही. पत्नीचे केवळ वैवाहिक घरात राहणे हे तिच्या पतीच्या मालमत्तेवर स्वामित्वाचा अविभाज्य अधिकार बहाल करते की नाही, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.गृहिणीने कुटुंबासाठी दिलेले योगदान अनेक वेळा अदृश्य राहते आणि त्याचे महत्त्व कमी लेखले जाते. त्यामुळे आता या योगदानाला न्याय मिळवून देण्याची वेळ आली आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
आर्थिक योगदानाचा पुरावा नसताना, गृहिणी म्हणून पत्नीची भूमिका कायद्यानुसार स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत, पतीच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत तिला मालकी हक्क न मिळणे ही गोष्ट कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येते. मात्र केंद्र सरकारने यासंदर्भात पुढाकार घेण्याची आणि गृहिणींच्या योगदानावर आधारित त्यांच्या हक्कांचे स्पष्ट निर्धारण करणारी ठोस धोरणे आखण्याची अपेक्षाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली .
पत्नीच्या वकिलांनी कन्नैन नायडू विरुद्ध कमसला अम्मल (२०२३) या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला; परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो फेटाळताना स्पष्ट केले की, "कन्नैन नायडू प्रकरणात पत्नीचा मालमत्ता खरेदीतील आर्थिक व विश्वासू सहभाग स्पष्ट झाला होता. घरगुती नातेसंबंध असलेल्या महिलेला घरातून बेदखल करता येत नाही किंवा सामायिक घरातून वगळता येत नाही; मग तिच्याकडे मालकी हक्क असो किंवा नसो. तथापि, कायदा या निवासाच्या अधिकाराला मालकी हक्कात रूपांतरित करत नाही. गृहिणी म्हणून तिचे योगदान व बलिदान अमूल्य असले तरी, मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी किंवा या योगदानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सध्या कोणताही कायदेशीर आधार नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.