Supreme Court on Hindu Succession Act 1956 : 'हिंदू वारसाहक्क कायदा, १९५६' च्या कलम १४(१) अन्वये, शेतजमिनीमधील हिंदू विधवेचा मर्यादित अधिकार हा पूर्ण मालकी हक्कामध्ये रूपांतरित होऊ शकतो; तसेच, महिला वारसदाराच्या निधनानंतर तिच्या संपत्तीची वारसाहक्क निश्चिती करताना तिच्या मृत्यूप्रसंगी लागू असलेल्या वैयक्तिक कायद्याचा विचार करावा लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने एका हिंदू महिलेच्या दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या दोन मुलांच्या वारसाहक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
'लाईव्‍ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, खाजानो याचा पहिला पती मोजू राम आणि त्यांचे मूल राम चंद्र यांच्या संपत्तीमध्ये हक्क मिळाला होता. त्याकाळच्या कायद्यानुसार तिला या मालमत्तेत केवळ 'मर्यादित अधिकार' प्राप्त झाला होता. मोजू यांच्या निधनानंतर तिने बाल किशन यांच्याशी दुसरा विवाह केला. या दांपत्याला चंद राम आणि चंदर भान ही दोन मुले झाली. दिल्ली भूमी सुधारणा कायदा, १९५४ नुसार (महिलेचा संदर्भ) 'भूमिधर' म्हणून मान्यता मिळाली होती. खाजानो यांचे १९७३ मध्ये निधन झाले. दुसऱ्या विवाहातील दोन मुलांनी सुमारे १८ एकर शेतजमीन फेरफार रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, मोजू राम यांच्या कुटुंबीयांनी यावर आक्षेप घेतला. खजानो यांच्याकडे मूळचा अधिकार केवळ मर्यादित स्वरूपाचा असल्यामुळे ही जमीन शेवटच्या पुरुष मालकाच्या वारसदारांकडेच गेली पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. महसूल प्राधिकरणांनी त्यांचा दावा फेटाळला, परंतु हा कायदेशीर वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती भट्टी यांनी स्पष्ट केले की, हिंदू वारसाहक्क कायदा, १९५६ च्या कलम १४(१) नुसार हिंदू महिलेच्या ताब्यात असलेली आणि तिची कायदेशीर ओळख असलेली संपत्ती मर्यादित मालकीऐवजी पूर्ण मालकीची ठरते.
१९५४ च्या कायद्यानुसार जेव्हा खजानो यांना भूमिधर म्हणून मान्यता मिळाली किंवा त्यांनी जेव्हा हक्क संपादन केला, त्यावेळच्या कायद्यानुसारच त्यांचे अधिकार ठरवले जावेत, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. १९७३ मध्ये त्यांच्या निधनापूर्वी, म्हणजेच १९५६ मध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर त्यांचा मर्यादित हक्क हा पूर्ण मालकी हक्कात बदलला होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आपल्‍या निरीक्षणात नमूद केले की, १९५६ चा कायदा लागू झाल्यानंतर खजानो केवळ मालकच राहिल्या नाहीत, तर वैयक्तिक कायद्याच्या सर्वसाधारण तरतुदींनुसार त्यांचा मर्यादित हक्क पूर्ण अधिकारात रूपांतरित झाला. त्यामुळे दिल्ली भूमी सुधारणा कायद्याच्या कलम ५० ऐवजी कलम ५३ लागू होईल.
अपील फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वारसाहक्क ठरवताना महिलेच्या मृत्यूची वेळ आणि तिच्या मृत्यूप्रसंगी लागू असणारा वैयक्तिक कायदा हे दोन महत्त्वाचे निकष ठरतात. खजानो यांचे निधन १९७३ मध्ये (१९५६ चा कायदा लागू झाल्यानंतर) झाल्यामुळे त्यांच्या पूर्ण मालकी हक्कामुळे संबंधित कायद्याचे नियम लागू होतात. या कायदेशीर स्पष्टीकरणासह न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले."