Himalayan glaciers File Photo
राष्ट्रीय

Himalaya climate change: हिमालय वेगाने वितळतोय! भारताच्या 20% GDP वर मोठं संकट, अहवालातून गंभीर इशारा

हिमालय सध्या एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर आहे; हवामान बदलामुळे हिमालयातील हिमनद्या गेल्या दशकाच्या तुलनेत तब्बल ६५ टक्के अधिक वेगाने वितळत आहेत.

मोहन कारंडे

Himalaya climate change

नवी दिल्ली : हिमालय सध्या एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर आहे; हवामान बदलामुळे हिमालयातील हिमनद्या गेल्या दशकाच्या तुलनेत तब्बल ६५ टक्के अधिक वेगाने वितळत आहेत. त्यामुळे केवळ हिमालयीन प्रदेशातील पर्यावरणालाच धोका निर्माण झाला नसून, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता आहे.

ग्लोबल कन्सल्टन्सी ‘सिस्टेमिक’, ‘इंटिग्रेटेड माउंटन इनिशिएटिव्ह’, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट आणि जी.बी. पंत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्व्हायर्नमेंट यांच्या अलीकडील अहवालानुसार, हिमालयातील वेगाने बदलणारे पर्यावरण केवळ स्थानिक आपत्तीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेवर होत आहे.

नेपाळ आणि तिबेटमध्ये अलीकडे आलेल्या भीषण पुरात १,३०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. हिमालयीन प्रदेशातील आपत्तीचा धोका किती गंभीर झाला आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. हिमालयाची नैसर्गिक जलव्यवस्था भारताच्या सुमारे २० टक्के GDP ला आधार देते. गहू, तांदूळ, चहा, जलविद्युत आणि धार्मिक पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी हिमालयाचे महत्त्व मोठे आहे. वेळीच आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत आणि हिमनद्या याच वेगाने वितळत राहिल्या, तर त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.

५६ हिमनदी-सरोवरांचे 'अत्यंत संवेदनशील' म्हणून वर्गीकरण

भारताच्या सुमारे १८ टक्के भूभागाचा समावेश हिमालयीन प्रदेशात होतो. मात्र, देशातील एकूण नैसर्गिक आपत्तींपैकी तब्बल ३५ टक्के आपत्तींचा संबंध या प्रदेशाशी आहे. संसदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारतीय हिमालयीन प्रदेशातील १८९ उच्च जोखमीच्या सरोवरांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५६ सरोवरांना ‘अत्यंत उच्च जोखमीच्या’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय जल आयोग हिमालयीन नदीखोऱ्यांमधील १० हेक्टरपेक्षा मोठ्या २,४८५ सरोवरांवर सातत्याने लक्ष ठेवत आहे. संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ही देखरेख महत्त्वाची ठरत आहे.

नैसर्गिक आपत्तींचा वाढता धोका; जलसंकटाची चाहूल

हिमालयीन प्रदेशातील पूर्वीच्या आपत्तींच्या जखमा अद्याप ताज्या आहेत. २०२३ मध्ये सिक्कीममध्ये, तर २०२१ मध्ये उत्तराखंडमधील ऋषिगंगा आणि धौलीगंगा खोऱ्यांत आलेल्या महापुरामुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र, हा धोका केवळ अचानक येणाऱ्या पुरांपुरता मर्यादित नाही. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या आणि कोट्यवधी लोकांची तहान भागवणाऱ्या नद्यांच्या भवितव्यावरही याचा परिणाम होणार आहे. अहवालानुसार, हिमालयाची नैसर्गिक जलव्यवस्था भारताच्या सुमारे २० टक्के GDP ला आधार देते. गहू, तांदूळ, चहा, जलविद्युत आणि धार्मिक पर्यटन या क्षेत्रांशी त्याचा थेट संबंध आहे. विशेष म्हणजे, या प्रचंड आर्थिक मूल्यापैकी केवळ ५ टक्के हिस्सा पर्वतीय राज्यांपर्यंत पोहोचतो.

निरीक्षणाचा अभाव आणि धोरणात्मक आव्हाने

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड निकोलस स्टर्न यांनी हिमालयाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. आर्क्टिक किंवा अंटार्क्टिकच्या तुलनेत ‘तिसरा ध्रुव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालयाच्या परिसरात कोट्यवधी लोक राहतात. त्यामुळे हिमालयाची परिसंस्था ही राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था आता धोकादायक ‘टिपिंग पॉइंट’च्या (अपरिवर्तनीय बदलाच्या टप्प्याकडे) जवळ पोहोचत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अहवालानुसार, हिमालयातील हिमनद्या वितळण्यामागे सुमारे एक तृतीयांश कारण ‘ब्लॅक कार्बन’ म्हणजेच काळा धूर आहे. मैदानी भागातील वीटभट्ट्यांमधून प्रामुख्याने हा काळा धूर बाहेर पडतो. बर्फावर साचणारी ही काजळी सूर्याची उष्णता अधिक प्रमाणात शोषून घेते आणि त्यामुळे हिमनद्या वेगाने वितळतात. याशिवाय, हिमालय-काराकोरम क्षेत्रातील अंदाजे ४० हजार हिमनद्यांपैकी केवळ २१ हिमनद्यांवरच सविस्तर आणि सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवली जात आहे. हिमनद्यांच्या निरीक्षण व्यवस्थेत असलेली ही मोठी तफावत चिंतेचा विषय आहे.

पर्यटनाचे मॉडेल बदलण्याची गरज

ICIMODचे महासंचालक पेमा ग्यात्सो यांच्या मते, नैसर्गिक आपत्ती कोणत्याही देशाच्या सीमा मानत नाहीत. त्यामुळे या संकटाचा सामना कोणताही देश एकट्याने करू शकत नाही. अहवालात हिमालयाच्या संरक्षणासाठी १० प्राधान्यक्रमाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ब्लॅक कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे, हिमनद्यांवरील देखरेख वाढवणे आणि आपत्तीपूर्व इशारा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर भारतीय हिमालयीन प्रदेशात वर्षभरात येणाऱ्या सुमारे ४० कोटी पर्यटकांमुळे पर्यटनाचे सध्याचे मॉडेल बदलण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्यटकांची संख्या वाढवण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर आर्थिक मूल्यनिर्मिती आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यातील पिढ्यांसाठी जीवन आणि उपजीविका या दोन्ही गोष्टी धोक्यात येऊ शकतात, असा इशारा अहवालातून देण्यात आला आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT