Supreme Court said Himachal Pradesh may vanish one day
नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेशातील वाढत्या पर्यावरणीय संकटाबाबत चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 28 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सांगितले की, "जर तातडीने योग्य कारवाई केली नाही, तर हिमाचल प्रदेश हा संपूर्णपणे भारताच्या नकाशावरून नाहीसा होण्याचा धोका आहे."
या प्रकरणात, जून 2025 मध्ये हिमाचल सरकारने काही भागांना 'ग्रीन झोन' म्हणून जाहीर केल्यानंतर त्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु कोर्टाने ही अधिसूचना पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक असल्याचे मान्य केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हवामान बदलाचे हिमाचल प्रदेशावर "दृश्यमान आणि गंभीर परिणाम" झाले आहेत. "जर सध्याच्या प्रमाणेच कारभार चालू राहिला, तर हिमाचल प्रदेश देशाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल. देव करो तसे होऊ नये," असे तिखट शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
कोर्टाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनाही स्पष्टपणे सांगितले की, "फक्त महसूल मिळवण्याच्या नादात पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये."
न्यायालयाने दाखवून दिले की सततच्या भूस्खलन, रस्ते कोसळणे, इमारतींचे पडणे – हे निसर्गाचे नव्हे तर माणसाच्या चुकीच्या धोरणांचे परिणाम आहेत. जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते विस्तार, जंगलतोड, आणि अनियंत्रित बांधकाम यांमुळे पारंपरिक हिमालयीन परिसंस्था धोक्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकल्पांना मंजुरी देताना भूगर्भशास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. "हिमाचलची ६६% भूमी ही जंगलांनी व्यापलेली आहे, पण मानवी हव्यास आणि दुर्लक्षामुळे ती नैसर्गिक श्रीमंती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे," असेही कोर्टाने नमूद केले.
अनियंत्रित जलविद्युत प्रकल्प
रस्त्यांचे वेगाने होत असलेले जाळे
बहुमजली इमारतींची अमर्यादित निर्मिती
वनतोड आणि अतिक्रमण
अनियंत्रित पर्यटन आणि त्याचा भार
हिमाचलसारख्या पर्यावरणसंवेदनशील राज्यासाठी पर्यटन अत्यंत महत्त्वाचे आहे, पण त्याचवेळी पर्यावरणस्नेही पर्यटन धोरणही आवश्यक असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. "अनियंत्रित पर्यटनामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक समतोल बिघडू शकतो," असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व हिमालयीन राज्यांना एकत्र येऊन संयुक्त धोरण तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. संसाधनांचा वापर, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, आणि राज्य व केंद्र सरकारची समन्वयपूर्ण भूमिका आवश्यक आहे.
"आम्ही जे काही आज नमूद केले आहे, त्याकडे हिमाचल सरकारने गांभीर्याने पाहावे आणि योग्य दिशेने त्वरित पावले उचलावीत," असे अंतिम मत न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशसारख्या निसर्गसंपन्न राज्याची शाश्वतता ही केवळ त्या राज्यापुरती मर्यादित नाही, ती संपूर्ण देशाच्या पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणूनच शासनाने विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे, अत्यावश्यक ठरत आहे.