Madhya Pradesh High Court Grants Divorce Husband on the ground of mental cruelty:
"पती आणि पत्नी यांच्यातील सामान्य वाद हे क्रूरता ठरत नाहीत; परंतु आत्मदहनासारखी आणि खोट्या आरोपांसारखी गंभीर कृत्ये मानसिक क्रूरतेच्या मर्यादेपलीकडची आहेत. पत्नीने वारंवार केलेले आत्मदहनाचे प्रयत्न आणि त्यानंतर पतीच्या कुटुंबावर केलेले खोटे आरोप यामुळे भीती आणि मानसिक त्रासाचे वातावरण निर्माण झाले. या कारणास्तव, विवाह संबंध संपुष्टात आणणे योग्य ठरले," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत नुकतेच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
२९ एप्रिल २००३ रोजी विवाहबद्ध झालेल्या दांपत्याला एक मुलगी आहे. पतीने आरोप केला की, विवाहानंतर पत्नीच्या वागणुकीत मोठा बदल झाला. तिने दोनदा आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पहिल्यांदा तिने स्वतःच्या कपड्यांना आग लावली, तर दुसऱ्यांदा रॉकेल ओतून गंभीररीत्या भाजून घेतले. तसेच कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय ती घर सोडून माहेरी राहण्यास गेली.तर पत्नीने आरोप केला की, पती, सासू, दीर आणि जाऊ यांनी तिच्यावर रॉकेल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेच भाजल्यामुळे तिचा चेहरा विद्रूप झाल्यामुळेच पतीला घटस्फोट हवा आहे, असेही तिने कनिष्ठ न्यायालयात सांगितले. कनिष्ठ न्यायालयाने पतीने दाखल केलेली घटस्फोट याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाविरोधात पतीने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
पतीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विशाल धागट आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पत्नीने वारंवार केलेले आत्मदहनाचे प्रयत्न आणि त्यानंतर पतीच्या कुटुंबावर केलेले खोटे आरोप यामुळे भीती आणि मानसिक त्रासाचे वातावरण निर्माण झाले. या कारणास्तव, विवाह संबंध संपुष्टात आणणे योग्य ठरले. यावेळी खंडपीठाने 'समर घोष विरुद्ध जया घोष' (२००७) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा संदर्भ देत नमूद केले की, सामान्य वैवाहिक वाद हे क्रूरता ठरत नाहीत; परंतु आत्मदहनासारखी आणि खोट्या आरोपांसारखी गंभीर कृत्ये मानसिक क्रूरतेच्या मर्यादेपलीकडची आहेत.
यावेळी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर टीका केली. कोर्टाच्या गोपनीय मध्यस्थी नोट्सवर अवलंबून निकाल दिला होता. अशा प्रकारे अवलंबून राहणे बेकायदेशीर आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मोतीराम विरुद्ध अशोक कुमार' (२०११) या निर्णयाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले. यामध्ये मध्यस्थीमधील गोपनीयतेला महत्त्व दिले आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'घटस्फोटासाठी दोन वर्षांच्या सततच्या वेगळ्या राहण्याच्या' हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम १३(१)(आय-बी) नुसार अट पूर्ण न झाल्याने 'सोडून जाण्या'चे कारण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळले. 'मानसिक क्रूरते'च्या कारणावर लक्ष केंद्रित करताना न्यायालयाने नमूद केले की, पत्नीने आजूबाजूला राहणाऱ्या शेजाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून सादर केले नाही. सासरच्या मंडळींवर गंभीर गुन्हा घडल्याचा आरोप करूनही, तिने त्यांच्याविरोधात कोणतीही एफआयआर दाखल केली नाही. समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी गुन्हा दाखल करण्यापासून परावृत्त केल्याचा तिचा दावाही उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. भाजलेल्या जखमांमुळे पतीने घटस्फोट मागितल्याचा कोणताही पुरावा कोर्टात सादर केला नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पतीचे अपील स्वीकारत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(आय-ए) नुसार हा विवाह निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून (२६ ऑगस्ट २०२५) संपुष्टात आल्याचे घोषित केले.