Health-Motor Insurance:
नवी दिल्ली: देशातील विमा क्षेत्राला अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि ग्राहकांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थीक बोजा कमी करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) मोठे पाऊल उचलले आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, आरोग्य आणि मोटर विम्यामधील डिस्ट्रीब्युटर्स तसेच एजंट्सचे कमिशन कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीमियमच्या रकमेत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, गृह किंवा वैयक्तिक कर्ज घेताना ग्राहकांच्या माथी मारल्या जाणाऱ्या अनावश्यक विमा विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची कडक भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे.
IRDAI ने संबंधित घटकांना (स्टेकहोल्डर्स) या प्रस्तावावर २५ ऑक्टोबरपर्यंत आपली मते मांडण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रस्तावाच्या घोषणेनंतर, गुरुवारी विमा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. सध्या, आरोग्य विम्यावर वितरक आणि एजंट्स अशा दोघांनाही कमिशन दिले जाते. पहिल्या वर्षात वितरकांना ४० टक्क्यांपर्यंत कमिशन मिळते; IRDAI च्या प्रस्तावात हे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एजंट्सना पहिल्या वर्षात २० टक्के कमिशन मिळेल. विमा नूतनीकरणासाठी, या प्रस्तावात वितरकांसाठी ५ टक्के आणि एजंट्ससाठी १० टक्के कमिशनची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या, नूतनीकरणाच्या वेळीही १० ते १५ टक्के कमिशन आकारले जाते.
क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा आरोग्य विम्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता, तेव्हा कंपन्यांनी प्रीमियमचे दर वाढवले होते; याचा अर्थ कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना मिळाला नाही. मात्र, नवीन प्रस्तावामुळे अखेरीस ग्राहकांना याचे फायदे मिळू शकतील.
दुसरीकडे, नवीन वाहन खरेदीदारांसाठी हा प्रस्ताव अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत मोटर विम्याच्या प्रीमियममध्ये ३४ टक्के, तर कमिशनच्या रकमेत तब्बल २५९ टक्क्यांची भरमसाठ वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वसूल केलेल्या २९ हजार कोटी रुपयांच्या मोटर विमा प्रीमियमपैकी तब्बल ७,०५० कोटी रुपये केवळ कमिशनपोटी गेले आहेत. हे अवाजवी कमिशन रोखण्यासाठी IRDAI ने कार डीलर्सचे कमिशन १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, ग्राहकांनी डीलर किंवा ब्रोकरच्या मध्यस्थीशिवाय थेट 'बीमा सुगम' पोर्टलवरून थर्ड पार्टी इन्शुरन्स खरेदी करावा, यासाठी कार शोरूम्समध्ये स्कॅनर लावणे बंधनकारक केले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांची कमिशनच्या रूपात होणारी लूट थांबेल.