Flight Seat Selection Charges: केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयानं आपला एअरलाईन्सला दिलेला प्रवाश्यांना विमानातील किमान ६० टक्के सीट सिलेक्शन मोफत करू द्याव हा आदेश मागे घेतला आहे. विशेष म्हणजे सरकारनं ३ आठवड्याच्या आतच हा निर्णय मागे घेतला. हा निर्णय प्रवाशांच्या अधिकाराशी निगडीत होता.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हा आदेश तातपूर्ता सस्पेंड करण्यात आला आहे असं सांगितलं. या विषयावर गहन तपासणीची गरज असल्याचं मंत्रालयानं सांगितलं आहे. याबाबतेचे पत्र २ एप्रिल रोजी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने प्रसिद्ध केलं आहे.
मंत्रालयाने ज्यावेळी फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स आणि अकसा एअर यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर आणि त्यांनी या निर्णयाचे संभव्य परिणाम सांगितल्यानंतर हा आदेश मागे घेतल असल्याचं सांगितलं. या आदेशाचा विमान प्रवास भाड्याच्या स्ट्रक्चरवर परिणाम होणार असल्याचा इशारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने दिला होता.
विशेष म्हणजे सरकारने केंद्र सरकारने देशांतर्गत विमानांसाठी लागणाऱ्या विमान इंधनाच्या (ATF) किमतींमधील मासिक वाढीवर २५% ची मर्यादा (Cap) घालण्याची स्वतंत्र घोषणा केली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हवाई मार्गांवर आलेले निर्बंध, यांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेचा विचार करून हे दोन्ही निर्णय घेण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे.
१७ मार्च रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढलं होतं. त्यात शेड्युल एअरलाईनने प्रत्येक फ्लाईटमध्ये किमान ६० टक्के आसने ही सिलेक्शन चार्जेस शिवाय अॅलोकेट करण्यात यावी असं सांगण्यात आलं होतं. मंत्रालयाने हा निर्णय प्रवाशांची सोय आणि नियमात एक सुसूत्रता यावी यासाठी घेतला होता.
दरम्यान, १७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातील इतर निर्णयांवर २ एप्रिलच्या ऑर्डरचा परिणाम होणार नाहीये. डीजीसीएने एकाच PNR वरील को सिटिंग ऑफ पॅसेंजर, स्पोर्ट्स, संगीत उपकरणे आणि प्राणी यांच्या कॅरेज पॉलिसीमधील पारदर्शता या नियमांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही असं सांगितलं आहे. च्याचबरोबर