Monika Kapoor CBI Extradition US India
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 25 वर्षांहून अधिक काळ भारतीय कायद्यापासून पळ काढणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगार मोनिका कपूर हिला अमेरिकेतून भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI) च्या अधिकाऱ्यांनी तिला ताब्यात घेऊन भारतात परत आणलं असून, तिचं विमान बुधवारी उशिरा भारतात पोहोचणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
ही Monika Overseas या कंपनीची मालक होती. 1998 मध्ये आपल्या दोन भावांसोबत (Rajan आणि Rajeev Khanna) मिळून बनावट दस्तऐवजांद्वारे दागिन्यांच्या व्यवसायात ड्युटी-फ्री लायसन्स मिळवले होते. शिपिंग बिल, इनव्हॉइस, बँक प्रमाणपत्रे इ. बनावट कागदपत्रे तिने दिली होती.
याच्या माध्यमातून त्यांनी कच्चा माल आयात केला आणि भारतीय सरकारी तिजोरीला अंदाजे 6.79 लाख डॉलर्स (सुमारे 5.6 कोटी रुपये) इतका तोटा केला.
या बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे त्यांनी 6 पुनर्भरण (replenishment) परवाने मिळवले, ज्यायोगे ₹2.36 कोटी मूल्याचे ड्यूटी-फ्री सोने आयात केले गेले आणि ते Deep Exports, Ahmedabad या कंपनीला प्रीमियममध्ये विकले गेले. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर मोनिका कपूर अमेरिकेत पळून गेली होती.
31 मार्च 2004- CBI ने आरोपपत्र दाखल केले
13 फेब्रुवारी 2006- मोनिका कपूरला ट्रायल कोर्टने ‘Proclaimed Offender’ घोषित केले
26 एप्रिल 2010- अजामिनपात्र आदेश जारी, रेड कॉर्नर नोटीस जारी
ऑक्टोबर 2010- भारताने अमेरिकेला औपचारिक प्रत्यर्पण विनंती केली
2012 मध्ये- ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क खंडपीठाने प्रत्यार्पणासाठी पात्र असल्याचे मान्य केले
भारत सरकारने ऑक्टोबर 2010 मध्ये अमेरिका सरकारकडे कपूरच्या प्रत्यार्पणाची अधिकृत मागणी केली होती. त्यानंतर अमेरिकेतील ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू यॉर्कच्या फेडरल कोर्टाने तिचं प्रत्यार्पण मंजूर केलं.
कपूरने भारतात परतवल्यास तिला छळ आणि अमानवीय वागणूक दिली जाईल, असं सांगत UN च्या 'कॉन्वेन्शन अगेन्स्ट टॉर्चर'चा दाखला देत प्रत्यार्पणाविरोधात दावा दाखल केला होता. मात्र, अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांनी तिचा दावा फेटाळून लावत प्रत्यक्ष प्रत्यार्पण आदेश बजावला.
दीर्घकालीन कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आता मोनिका कपूर भारतात परत आणण्यात CBI ला मोठं यश मिळालं आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांना आता वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
CBI च्या मते, हे पाऊल इतर फरार आर्थिक गुन्हेगारांसाठीही एक संदेश आहे की कोणत्याही देशात पळून जाऊन कायद्यापासून बचाव होऊ शकत नाही.