Armenian parliament brawl
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आर्मेनियामध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून संसदेत थेट हाणामारीपर्यंत प्रकरण पोहोचले आहे. विरोधी नेते आर्तुर सरगस्यान (Artur Sargsyan) यांच्यावरील आरोपामुळे राजकारण आणखी चिघळले आहे.
सरगस्यान यांना संसदीय संरक्षण (immunity) काढून घेऊन न्यायप्रक्रियेपुढे उभं करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
मंगळवारी (9 जुलै) झालेल्या एका सत्रात विरोधी नेते सरगस्यान यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भाषण केलं. त्यांनी आक्षेप घेतला की आर्मेनिया “हुकूमशाहीचा किल्ला” झाला असून “येथे सर्व काही आधीच ठरवलेलं असतं.”
त्यांच्या भाषणानंतर ते सभागृहातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याच वेळी काही खासदारांनी त्यांना अडवले, आणि क्षणातच संसदेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये खासदार एकमेकांना मारहाण करताना, बाटल्या फेकताना आणि गोंधळ घालताना दिसले.
सरगस्यान यांच्यासह 15 जणांवर सरकार उलथवून टाकण्याच्या कटात सामील असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी स्वतःहून तपास समितीसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. यानंतर, संसदेत त्यांचे संरक्षण हटवण्यावर मतदान झाले, आणि बहुमताने ते काढून घेण्यात आले.
या गोंधळात धार्मिक संस्था देखील अडकल्या आहेत. आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्चचे आर्चबिशप मिकाएल अजापाह्यान (Mikael Ajapahyan) आणि आर्चबिशप बगरत गालस्तान्यन (Bagrat Galstanyan) हे सरकारविरोधी "Sacred Struggle" चळवळीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्यावरही बंडाच्या कटात सामील असल्याचा आरोप असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
जून 28 रोजी राजधानी येरेवनजवळील चर्च मुख्यालयाबाहेर त्यांच्या अटकेविरोधात समर्थकांनी निदर्शने केली होती. त्यानंतर अजापाह्यान यांनी स्वतःहून आत्मसमर्पण केले.
सरकारच्या कारवाईचा फटका केवळ राजकारणी आणि धर्मगुरूंनाच नाही, तर उद्योजकांनाही बसतो आहे. प्रसिद्ध रशियन-आर्मेनियन उद्योजक समवेल करापेट्यान (Samvel Karapetyan) यांच्यावरही सरकार उलथवण्याचे आरोप झाले आहेत. 3 जुलै रोजी सरकारने त्यांच्या ऊर्जाउद्योग कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याआधीच त्यांना अटक करण्यात आली होती.
आर्मेनियामधील या अंतर्गत अस्थिरतेचा एक भाग अझरबैजानसोबत चाललेल्या दीर्घकालीन संघर्षात आहे. 1991 साली सोविएत युनियनच्या पतनानंतर नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) या वादग्रस्त भागावर आर्मेनियन सैन्याने ताबा मिळवला होता.
2020 आणि 2023 मध्ये अझरबैजानने या प्रदेशावर पुन्हा नियंत्रण मिळवले. परिणामी, आर्मेनियाला काही सीमा गावेही हस्तांतरित करावी लागली. यामुळे देशात सरकारविरोधातील रोष आणखी वाढला आहे.
