Former CJI DY Chandrachud residence Overstaying SC Judges Govt Bungalow Dispute Supreme Court Letter to Centre
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे सेवानिवृत्तीनंतरही आपल्या कार्यकाळातील अधिकृत निवासस्थानी — 5 कृष्ण मेनन मार्ग, नवी दिल्ली येथे राहात आहेत.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्या कार्यरत असलेल्या चार न्यायमूर्तींना अद्याप शासकीय निवास उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून बंगल्याचा तातडीने ताबा घेण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 33 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. मंजूर संख्येप्रमाणे ही संख्या 34 असायला हवी. परंतु त्यापैकी 4 न्यायमूर्तींना अद्याप अधिकृत शासकीय निवास उपलब्ध झालेला नाही.
तिघे न्यायमूर्ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रांझिट अपार्टमेंटमध्ये राहात असून, एक न्यायमूर्ती राज्य अतिथीगृहात राहतो आहे. परिणामी, कृष्ण मेनन मार्गावरील माजी सरन्यायाधीशांचा बंगला तातडीने रिकामा होणे गरजेचे आहे.
सरकारी नियमांनुसार, कार्यरत सरन्यायाधीशांना टाईप VIII बंगला मिळतो. सेवानिवृत्तीनंतर मात्र केवळ टाइप VII बंगला सहा महिन्यांसाठी विनामूल्य वापरण्याची परवानगी असते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले.
त्यानंतर त्यांना 10 मे 2025 पर्यंत निवासाची सवलत होती. मात्र त्यानंतर आता जवळपास आठ महिने झाल्यानंतरही टाईप VIII बंगल्यात चंद्रचूड अजूनही राहत आहेत.
दरम्यान, एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, "माझ्या वैयक्तिक कौटुंबिक अडचणीमुळे मला अजून हलता आलेले नाही. माझ्या मुलींना विशेष गरजांची आवश्यकता आहे. मी फेब्रुवारीपासून निवासासाठी शोध घेतो आहे.
सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स सुद्धा प्रयत्न करून पाहिले, पण कुठेही योग्य व्यवस्था मिळाली नाही."
त्यांनी सांगितले की, 28 एप्रिल रोजी त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून 30 जूनपर्यंत बंगल्यात राहण्याची विनंती केली होती, पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
तसेच विद्यमान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनाही त्यांनी आश्वासन दिले आहे की, "मी शक्य तितक्या लवकर बंगला रिकामा करीन."
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अधिकाऱ्याने 1 जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहून बंगल्याचा ताबा तात्काळ घेण्याची मागणी केली.
पत्रात म्हटले आहे की, "सदर परवानगी 31 मे 2025 रोजी संपुष्टात आली असून, नियम 3 बी अंतर्गत सहा महिन्यांचा कालावधी 10 मे 2025 रोजी संपला आहे. त्यामुळे अधिक विलंब न करता बंगला ताब्यात घ्यावा."
माजी सरन्यायाधीशांना आता सरकारने भाडे तत्वावर एक तात्पुरता बंगला मंजूर केला आहे. परंतु तो बंगला मागील दोन वर्षांपासून वापरात नव्हता आणि सध्या त्याचे नूतनीकरण सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांचे सामान पॅक करून ठेवलेले असून, दुरुस्ती पूर्ण होताच ते स्थलांतर करतील, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वैयक्तिक अडचणी असूनही, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असा संकेत न्यायालय प्रशासनाने दिला आहे. केंद्र सरकार या प्रकरणात कितपत तत्परतेने कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.