farmers protest in udaipur over fertilizer shortage black marketing donkey eating gulab jamun
उदयपूर : पुढारी ऑनलाईन
Donkey Eating Gulab Jamun: आपल्या इथे प्रशासनाविरोधात आंदोलन करताना अनेकविध गोष्टी केल्या जातात जेणेकरून आंदोलनाची तीव्रता प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहचू देत पण असे करत असताना अशी अनेक आंदोलने असतात ज्यांची चर्चा साऱ्या देशभरात होते. असेच एक आंदोलन आता समोर आले आहे.
उदयपूरमध्ये युरिया खताची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईविरोधात शेतकऱ्यांनी आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन केले. मेवाड शेतकरी संघर्ष समितीने खताची काळाबाजारी, अधिकाऱ्यांकडील कमिशनखोरी आणि नोंदींमधील गैरप्रकारांचे आरोप करत गाढवांना गुलाबजामून खाऊ घातले.
राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यात युरिया खताच्या तीव्र टंचाईला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी व्यंगात्मक आणि अनोख्या शैलीत आपला निषेध नोंदवला. मेवाड शेतकरी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या आंदोलनात गाढवांना फुलांच्या माळा घालण्यात आल्या आणि त्यांना गुलाबजामून खाऊ घालून “तोंड गोड” करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर खताची एक गोणी (बॅग) खुर्चीवर ठेवून त्यावर फुले अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली, जेणेकरून प्रशासनापर्यंत शेतकऱ्यांची वेदना प्रभावीपणे पोहोचावी.
खताच्या काळाबाजारीचे आरोप
मेवाड शेतकरी संघर्ष समितीचे संयोजक विष्णू पटेल यांनी आरोप केला की, शेतकऱ्यांना अत्यंत गरज असताना युरिया खताची उघडपणे काळाबाजारी होत आहे. सरकारने ठरवलेल्या 277 रुपये प्रति बॅग दराऐवजी शेतकऱ्यांकडून 450 ते 500 रुपये आकारले जात आहेत. हे सर्व अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगतीने सुरू असून त्यांना फक्त कमिशनचीच चिंता आहे, असा आरोप त्यांनी केला. वेळेवर शेतकऱ्यांना खत मिळत नाही, मात्र बाजारात ते महाग दराने सहज उपलब्ध आहे.
नोंदींमध्ये हेराफेरीचा दावा
पटेल यांनी सांगितले की, सरकारकडून परवानाधारक गोदामांमध्ये मर्यादित प्रमाणातच खत पोहोचवले जात आहे. उदाहरणार्थ, जिथे 150 बॅग येणे अपेक्षित आहे, तिथे केवळ 100 बॅगच पोहोचतात आणि उर्वरित खत इतर ठिकाणी वळवून काळाबाजारी केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये शेतकरी फक्त 2 बॅग घेत असताना नोंदींमध्ये त्यांच्या नावावर 10 बॅगची एंट्री केली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच खत वितरणासंदर्भातील संदेश शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पोहोचत नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
अधिकाऱ्यांवर गंभीर प्रश्न
समितीचे सह-संयोजक मदनलाल डांगी यांनी सांगितले की, खताची काळाबाजारी ही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच होत आहे. कमिशनची ही साखळी वरपर्यंत पोहोचत असून शेतकरी अपरिहार्यतेने महागडे दर मोजत आहेत. सरकारकडे शेतीक्षेत्र, पिके आणि संभाव्य उत्पादनाचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध असतानाही दरवर्षी रबी आणि खरीप हंगामात खतसंकट का निर्माण होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उपाययोजनांची मागणी आणि इशारा
शेतकरी समितीने मागणी केली आहे की, खत वितरणाची व्यवस्था ही रेशन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर करावी. प्रत्येक खरेदीवेळी पॉस मशीनद्वारे पावती (स्लिप) द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीक्षेत्राच्या आधारेच खत उपलब्ध करून द्यावे. आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाचे संयुक्त संचालक सुधीर वर्मा यांना निवेदन दिले. लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.