HC verdict on Fake currency
तिरुवनंतपुरम : १०० डॉलरची बनावट नोट बागळल्या प्रकरणी तब्बल ३८ वर्ष न्यायालयात चालल्या प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला. सुमारे चार दशकांपूर्वी गुन्हा दाखल झालेल्या एका व्यक्तीची केरळ उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. डॉलरची नोट खरी होती बनावट हे आरोपाला माहीत होते किंवा ती खरी म्हणून वापरण्याचा त्याचा हेतू होता, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, वर्ष होतं १९८७. तिरुवनंतपुरम विमानतळाजवळ अब्दुल हकिम याच्याकडे एका पोलीस उपनिरीक्षकाला १०० डॉलरची बनावट नोट सापडली. बनावट नोट खरी असल्याचे भासवत बदलण्याचा प्रयत्न करताना पकडल्याचा दावा पोलिसांनी केला. पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. तब्बल 22 वर्षानंतर कोल्लम सत्र न्यायालयाने २००९ मध्ये हकिम याला दोषी ठरवले. त्याला तीन वर्षांची सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात हकिमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आरोपी हकिमने उच्च न्यायालयात सांगितले की, तो विमानतळावर हमालाचे काम करत होता आणि परदेशी पर्यटकांच्या सामानाची वाहतूक केल्याबद्दल त्यांना ही नोट मिळाली होती. नोट बनावट असल्याची त्याला कोणतीही कल्पना नव्हती. ती नोट मधून फाटलेली असून चिकटवलेली आहे, हे लक्षात आल्यावर नोटवरून त्याचा इतर मजुरांशी वाद झाला, तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करून त्याला ताब्यात घेतले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी केरळ उच्च न्यायालयाचचे न्यायमूर्ती जॉनसन जॉन यांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी पक्षाच्या पुराव्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. दोन मुख्य साक्षीदार फितूर झाले.या प्रकरणाचा तपास करणार्या अधिकार्याचे निधन झाले त्यामुळे त्यांची साक्ष नोंदवता आली नाही. या प्रकरणी एकमेव आधार होता तो म्हणजे तत्कालिन पोलीस उपनिरीक्षकांचा जबाब; पण तो देखील घटनास्थळी उपस्थितांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित होता, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच बनावट नोट सापडली म्हणजे तत्काळ भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४८९ क (बनावट किंवा बनावट चलनी नोटा किंवा बँक नोटा बाळगल्याबद्दल शिक्षा) लागू होत नाही. आरोपीच्या ताब्यातून बनावट नोट जप्त केली गेली म्हणून, कलम ४८९C भादंवि अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार नाही हे पूर्णपणे निश्चित आहे. कलम ४८९C भादंवि अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला हे सिद्ध करावे लागेल की, आरोपीने बनावट नोट खऱ्या म्हणून वापरण्याच्या उद्देशाने किंवा खऱ्या म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने बाळगली होती," असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सत्र न्यायालयाने पोलिसांसमोर नोंदवलेल्या साक्षींवर अवलंबून राहून मोठी चूक केली, असे निरीक्षणही खंडीपाठाने नोंदवले. त्याचबरोबर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) च्या कलम ३१३ अंतर्गत आरोपीला नोट बनावट असल्याची माहिती होती किंवा नाही, याबाबत कोणताही प्रश्न विचारला गेला नव्हता, ही बाब सरकारी पक्षाची चूक होती" असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व त्रुटी आणि कमतरता लक्षात घेऊन, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, डॉलरची नोट खरी होती बनावट हे आरोपाला माहीत होते किंवा ती खरी म्हणून वापरण्याचा त्याचा हेतू होता, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे. हकिम 'संशयामुळे निर्दोष ठरवणे' (Benefit of Doubt) निर्दोष मुक्त होण्यास पात्र आहे, असे न्यायामूर्ती जॉनसन जॉन यांनी स्पष्ट केले.